मुंबई : राज्य शासनाच्या महिला आणि बाल विकास विभागात तब्बल दोन दशकांनंतर भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या २३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पदभरतीचा प्रश्न मार्गी लावत, सरकारने ८ हजार ६६९ नियमित पदे भरण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विभागाच्या सक्षमीकरणाला नवी दिशा मिळणार असून कामकाजाचा वेग वाढणार आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली असून, या मेगाभरतीमुळे विभागाचा चेहरामोहरा बदलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवीन पदांची निर्मिती, तर २,८४३ पदे 'आउटसोर्सिंग'द्वारे भरली जाणार
२३ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर विभागाचे सक्षमीकरण : हजारो पदांच्या पुनर्रचनेला मान्यता ! महिला व बाल विकास विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध ११ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. याबाबतचा शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला… pic.twitter.com/4Luem3Whol
— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) April 11, 2026
विभागाने कामकाजाच्या सोयीसाठी विभागाची मोठी पुनर्रचना केली आहे. कालबाह्य झालेली जुनी पदे रद्द करून त्याऐवजी आधुनिक कामकाजासाठी आवश्यक अशी १६५ नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. या फेररचनेनंतर विभागातील एकूण मंजूर पदांची संख्या आता ८,६६९ झाली आहे. विशेष म्हणजे, दैनंदिन कामकाजात गती आणण्यासाठी नियमित पदांसोबतच २ हजार ८४३ पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत (आउटसोर्सिंग) भरण्याच्या प्रस्तावालाही प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.
अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांसाठी मोठा निर्णय
महिला व बालकल्याण योजनांचा मार्ग मोकळा
विभागाच्या बळकटीकरणासाठी घेतलेला हा निर्णय महिला आणि बालकांच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल," असा विश्वास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला आहे. तब्बल २३ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महिला व बालकल्याण विभागाला नवी संजीवनी मिळाली आहे. तटकरे यांच्या मते, या सक्षमीकरणामुळे रखडलेल्या योजनांना केवळ गतीच मिळणार नाही, तर त्यांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावीपणे तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे.
