मुंबई : महाराष्ट्रातील स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकीटसारख्या असंख्य ऑनलाईन डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्या आणि त्याचबरोबर गिग वर्कर्सची संख्या वेगाने विस्तारत आहे. पण गिग क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या कामगारांच्या पडताळणी प्रक्रियेत त्रुटी असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे ग्राहकांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली गेली. त्यासाठी गिग वर्कर्स कडक तपासणी आणि पडताळणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले. कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि डिलिव्हरी सेवांमध्ये कार्यरत कामगारांसाठी कडक पडताळणी नियम लागू करण्याचे निर्देश दिले. कथित बेकायदा घुसखोरीच्या आरोपांमुळे निर्माण झालेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या संदर्भात घेतलेल्या बैठकीत गिग कामगारांच्या सध्याच्या भरती आणि पडताळणी प्रक्रियेतील त्रुटींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. घरपोच सेवांवरील वाढत्या अवलंबित्वाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना केवळ कार्यक्षमच नव्हे तर सुरक्षित आणि कायदेशीर चौकटीत सेवा मिळणे आवश्यक आहे. झोमॅटो, स्विगी आणि ब्लिंकिटसारख्या कंपन्या ‘लास्ट माईल’ डिलिव्हरीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गिग कामगारांवर अवलंबून आहेत. सध्या या कंपन्यांकडून ऑनलाइन प्रामुख्याने ‘फेसलेस’ पद्धतीने नोंदणी केली जाते आणि त्यानंतर पडताळणी’ थर्ड पार्टी’ संस्थांकडे सोपवली जाते. मात्र, या प्रक्रियेत जबाबदारी निश्चित कोणाची, तसेच या संस्थांना पडताळणीचे अधिकार कोणत्या कायदेशीर चौकटीत देण्यात आले आहेत, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले.
‘पार्टनर’ म्हणून गिग कामगारांची नोंदणी करणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांच्या पार्श्वभूमी तपासाची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. यामध्ये चालकांकडे वैध परवाना आहे का, वाहनांची नोंदणी, देयकांची पद्धत तसेच रोजगाराच्या अटी यांची काटेकोर पडताळणी आवश्यक आहे. या संदर्भात कोणतीही अस्पष्टता राहू नये, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे, असेही त्यांनी निर्देश दिले. या बैठकीत चर्चेत आलेल्या महत्त्वाच्या प्रस्तावांपैकी एक म्हणजे गिग कामगारांची सायबर विभागाकडे अनिवार्य नोंदणी आहे. तसेच कामगारांकडे क्यूआर कोड आधारित ओळखपत्र बाळगणे सक्तीचे करण्याचा विचार राज्य सरकार करीत असून, ग्राहकांच्या मागणीनुसार ते सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे गिग सेवांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि मागोवा घेणे सुलभ होईल, अशी अपेक्षा आहे.
