डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण होणार; तलाठी ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित
मुंबई : राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या ‘ई-पीक पाहणी’ प्रकल्पाला अधिक गती देण्यासाठी आणि त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘अॅग्रीस्टॅक’ संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल व वन विभागाने शुक्रवारी एक सविस्तर शासन परिपत्रक निर्गमित केले असून, यात जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते तलाठ्यांपर्यंत सर्वांच्या जबाबदाऱ्यांची निश्चिती केली आहे. विशेष म्हणजे, आता प्रत्येक हंगामात १०० टक्के पीक नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी प्रशासनाने आता आधुनिकतेची कास धरली आहे. केवळ आकाशवाणी किंवा स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर अवलंबून न राहता फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप आणि विशेषतः 'रील्स'च्या माध्यमातून ‘ई-पीक पाहणी’चे महत्त्व पटवून दिले जाणार आहे. इतकेच नव्हे, तर शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून थेट शेतकरी कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याची रणनीतीही आखण्यात आली आहे.
