शस्त्रबंदीमुळे तेल आयातीवर अवलंबून असणारी भारतासारखी अनेक राष्ट्रे सुखावली. श्रेय कोणीही घ्या, पण युद्ध एकदाचे थांबू द्या, असा सूर गेल्या काही दिवसांपासून तेल आयातीला अवलंबित्व असणाऱ्या राष्ट्रांकडून उघडपणे आळविला जात होता. या युद्धाची जितकी किंमत युद्धामध्ये सहभागी असणाऱ्या अमेरिका, इस्रायल, इराण या तीन राष्ट्रांना मोजावी लागली नसेल, त्याहून अधिक किंमत तेल आयातदार राष्ट्रांना मोजावी लागली.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात १४ दिवसांकरिता युद्धविराम जाहीर झाला असला, तरी हा विराम क्षणिक ठरण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. कारण त्याला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची सातत्याने बदलणारी भूमिका व युद्ध लढविण्याची इराणची खुमखुमी यामुळे युद्धविराम फार काळ टिकणार नसल्याचे संकेत होते. अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या युद्धविरामाला अवघा एक दिवस लोटत नाही, तोच या युद्धविरामाचे भवितव्य संकटात सापडले. दोन्ही देशांमध्ये पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद येथे नियोजित असलेल्या शांतता चर्चेबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली.
इराणचे पाकिस्तानमधील राजदूत अमिरी मोगदम यांनी इराणचं शिष्टमंडळ शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीच्या चर्चेसाठी पाकिस्तानमध्ये येणार असल्याची माहिती एक्सवरील पोस्टमधून दिली होती. मात्र काही वेळातच त्यांनी ही पोस्ट हटवली. त्यामुळे पुन्हा युद्ध भडकण्याचे संकेत निर्माण झालेत. अमेरिका आणि इराणमध्ये सध्या दोन आठवड्यांचा युद्धविराम सुरू असतानाच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा इराणला निर्वाणीचा इशारा दिला.
दोन्ही देशांमध्ये अंतिम आणि ठोस करार होत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेचे लष्करी बळ इराणच्या सीमांनजीक तैनात राहील. तोपर्यंत आमचे सैन्य माघारी फिरणार नाही, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. हा करार यशस्वी झाला नाही, तर इराणवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला केला जाईल, अशी धमकीही त्यांनी दिली. त्यामुळे युद्धबंदीची घोषणा पुन्हा एकदा नामधारी ठरण्याची शक्यता असून विनाशकारी युद्ध अंतिम क्षणापर्यंत लढले जाणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले.
अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण हा संघर्ष २८ फेब्रुवारीपासून सुरू आहे. बुधवारी १४ दिवसांकरता अमेरिका-इराण या दोन देशांमध्ये शस्त्रसंधी झाली. या शस्त्रसंधीला अमेरिकेचा युद्धातील मित्र इस्रायलने देखील संमती दिली. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने दोन आठवड्यांची शस्त्रसंधी झाल्याचे सांगण्यात आले. या शस्त्रबंदीमुळे तेल आयातीवर अवलंबून असणारी भारतासारखी अनेक राष्ट्रे सुखावली. श्रेय कोणीही घ्या, पण युद्ध एकदाचे थांबू द्या, असा सूर गेल्या काही दिवसांपासून तेल आयातीला अवलंबित्व असणाऱ्या राष्ट्रांकडून उघडपणे आळविला जात होता. या युद्धाची जितकी किंमत युद्धामध्ये सहभागी असणाऱ्या अमेरिका, इस्रायल, इराण या तीन राष्ट्रांना मोजावी लागली नसेल, त्याहून अधिक किंमत तेल आयातदार राष्ट्रांना मोजावी लागली आहे. या राष्ट्रांमध्ये भारताचा अपवाद वगळता अन्य राष्ट्रांमध्ये महागाईचा आगडोंब उसळला आहे.
ही युद्धबंदी प्रत्यक्षात येणार की केवळ कागदोपत्रीच घोषणा राहणार, यावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यात शस्त्रसंधी होताच स्वत:ची पाठ थोपटून घेणारा पाकिस्तान आता तोंडावर पडला आहे. युद्धबंदीच्या घोषणेनंतर अवघ्या काही तासांमध्ये इस्रायलने लेबनॉनवर हल्ले केले. मग इराणने यूएई, कुवेतला लक्ष्य केले. शस्त्रसंधीची घोषणा झाल्यावर २४ तासांच्या आत पुन्हा युद्धविषयक घडामोडी सुरूच राहिल्या.
हल्ले होतच राहिले. यामुळे पाकिस्तानने घडवून आणलेल्या व छातीचा ढोल करत जगभर दवंडी पिटवलेल्या शस्त्रसंधीचे नेमके काय झाले, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. पण लेबनॉन या शस्त्रसंधीचा भाग होता की नाही, यावरून सगळा घोळ झाला. मध्यस्थीचा दावा पाकिस्तानने केल्याने आता त्यांची गोची झाली. इस्रायलने त्यांचा शेजारी देश असलेल्या लेबनॉनवरील हल्ले सुरूच ठेवले. त्यामुळे पाकिस्तान तोंडावर आपटला.
शस्त्रसंधी सगळ्या ठिकाणी लागू आहे, त्यात लेबनॉनचाही समावेश असल्याचे पाकिस्तानचे पंतप्रधान शरीफ यांनी जाहीरपणे म्हटले होते. १० एप्रिलला इस्लामाबादमध्ये होत असलेल्या बैठकीत या सगळ्या मुद्द्यांवर शिक्कामोर्तब होईल, असा विश्वासही शरीफ यांनी व्यक्त केला. त्यांनी केलेला दावा आणि युद्धबंदीनंतरही सुरू असलेले हल्ले यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संभ्रम निर्माण झाला. कारण शस्त्रसंधीसंदर्भात इस्रायल आणि अमेरिकेकडून करण्यात आलेली विधाने परस्परविरोधी आहेत. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी वान्स यांनी शरीफ यांचा दावा स्पष्ट शब्दांत खोडून काढला. 'काहीतरी गैरसमजातून हा प्रकार घडला.
लेबनॉनचा समावेश शस्त्रसंधीत असल्याचं इराणला वाटलं असेल. पण आम्ही कधीही तसे आश्वासन दिलेलं नाही. तसे संकेत देखील आम्ही कधी दिले नव्हते,’ असे अमेरिकेने स्पष्ट केल्याने पाकिस्तानच्या मध्यस्थीवर प्रश्न उपस्थित झाले. अमेरिकेनं केलेला दावा खोटा असल्याचं पाकिस्तानचं म्हणणं आहे. इराणसोबत झालेल्या शस्त्रसंधीत लेबनॉनच्या मुद्द्याचा समावेश होता, असा दावा अमेरिकेतील पाकिस्तानचे राजदूत रिजवान सईद शेख यांनी केला. लेबनॉनचा विषय शस्त्रसंधीत नव्हताच, असा इस्रायलचाही दावा आहे. अमेरिका, इस्रायलनं घेतलेल्या भूमिकेमुळे मध्यस्थीसाठी स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्या पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फजिती झाली.
युद्ध सुरू झाल्यावर भारतासारख्या अनेक देशांमध्ये इंधन टंचाईचे सावट निर्माण झाले. अनेक उद्योगांवर परिणाम झाला. महाराष्ट्रामध्ये रोजगार-व्यवसायासाठी आलेले परराज्यातील मजूर, कर्मचारी आपल्या राज्यात निघून गेल्याने छोट्या व्यवसायांवर परिणाम झाला. किरकोळ खाद्यपदार्थांच्या गाड्या रस्त्यावरून गायब झाल्या. अनेक हॉटेल्समधील गॅसच्या टाक्या अदृश्य झाल्या. कोळशावर शेगड्या पेटविण्यात आल्या.
इंधनाचे दर वाढल्यावर महागाईला पोषक वातावरण निर्माण होते. इंधनाचे दर उतरले तरी महागाई कमी होत नसल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. इस्रायल आणि हिजबुल्ला यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला.
जगातील अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनी'तून जाणाऱ्या प्रत्येक तेलवाहू जहाजाकडून आता इराण प्रति बॅरल १ डॉलर इतका 'टोल' वसूल करणार आहे. विशेष म्हणजे, हा कर क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून भरावा लागणार. त्यामुळे भारताला महागड्या दराने तेल खरेदी करावं लागणार.