मुंबई : राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या ‘ई-पीक पाहणी’ प्रकल्पाला अधिक गती देण्यासाठी आणि त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘अॅग्रीस्टॅक’ संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल व वन विभागाने शुक्रवारी एक सविस्तर शासन परिपत्रक निर्गमित केले असून, यात जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते तलाठ्यांपर्यंत सर्वांच्या जबाबदाऱ्यांची निश्चिती केली आहे. विशेष म्हणजे, आता प्रत्येक हंगामात १०० टक्के पीक नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जिल्हा स्तरावर या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असेल. गावांमधील खरीप आणि रब्बी पिकांची वर्गवारी करण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत. प्रत्येक गावासाठी तहसीलदारांमार्फत एका ‘पीक पाहणी सहायका’ची नेमणूक केली जाणार असून, या सहायकाने केलेल्या नोंदींची १०० टक्के पडताळणी करण्याची जबाबदारी संबंधित तलाठ्याकडे (ग्राम महसूल अधिकारी) सोपवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी प्रशासनाने आता आधुनिकतेची कास धरली आहे. केवळ आकाशवाणी किंवा स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर अवलंबून न राहता फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप आणि विशेषतः 'रील्स'च्या माध्यमातून ‘ई-पीक पाहणी’चे महत्त्व पटवून दिले जाणार आहे. इतकेच नव्हे, तर शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून थेट शेतकरी कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याची रणनीतीही आखण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाचे तांत्रिक नेतृत्व पुण्यातील जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख कार्यालयाकडे सोपवण्यात आले आहे. मोबाईल ॲप्लिकेशनची कार्यक्षमता, माहितीची सुरक्षा, गोपनीयता आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण या बाबींची जबाबदारी या कार्यालयाची असेल. तसेच, कृषी आयुक्तालयांतर्गत स्थापन झालेल्या ‘अॅग्रीस्टॅक संचालनालया’मार्फत राज्यभरातील प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल. एमआयएस डॅशबोर्डच्या मदतीने ज्या तालुक्यांमध्ये काम संथ आहे, तिथे विशेष मोहिमा राबवल्या जातील.
