मंत्री नितेश राणे यांचा इशारा; पारंपरिक मच्छिमारांना त्रास देणाऱ्यांची खैर नाही
मुंबई : राज्यात एलईडी मासेमारीवर अधिकृत बंदी असतानाही नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात आता राज्य सरकारने कठोर पवित्रा घेतला आहे. एलईडी मासेमारी करणाऱ्या बोटींना डिझेलचा पुरवठा करणाऱ्या मच्छिमार संस्थांना आम्ही हेरले असून, अशा संस्थांची नोंदणी आणि परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी बुधवारी दिला.
अलिबागच्या आक्षी-साखर येथे ग्रोयान्स बंधारा, जेट्टी, पोहोच रस्ता बांधकाम आणि नौकानयन मार्गातील गाळ काढण्याच्या कामाचा भूमिपूजन सोहळा नितेश राणे यांच्या हस्ते संपन्न झाला. या कार्यक्रमानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. या प्रसंगी आमदार महेंद्र दळवी, रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर उपस्थित होते.
अलीकडच्या काळात एलईडी मासेमारी बोटींवर केलेल्या धडक कारवाईबाबत विचारले असता राणे म्हणाले, "पारंपरिक मच्छिमारांच्या हक्कावर गदा आणणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. ही तर केवळ सुरुवात आहे. एलईडी मासेमारीमुळे आमच्या पारंपरिक मच्छिमारांचे अतोनात नुकसान होत आहे. त्यामुळे कारवाई करूनही जर कोणी 'मस्ती' करणार असेल, तर त्यांनी आपल्या बोटी विसरून जावे. अशा बोटींवरून जप्त केलेले सर्व साहित्य आम्ही पूर्णपणे नष्ट करून टाकू", असा इशारा त्यांनी दिला.
डिझेल पुरवणारे रडारवर
अवैध मासेमारी करणाऱ्या बोटींना रसद पुरवणाऱ्या मश्चिमार संस्थांना इशारा देताना मंत्री राणे म्हणाले की, "एलईडी मासेमारी करणाऱ्या बोटींना डिझेलचा पुरवठा काही मच्छिमार संस्थांकडून केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. या संस्थांमुळेच बंदी असूनही या बोटी समुद्रात शिरकाव करू शकतात. त्यामुळे अशा संस्थांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. भविष्यात कोणीही असे धाडस करणार नाही, याची खबरदारी मत्स्यव्यवसाय खाते घेईल."
