महसूल विभागात हालचाली; 'एमपीएससी'ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संधी हुकणार?
मुंबई : राज्याच्या महसूल विभागात तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांना थेट उपजिल्हाधिकारी पदी पदोन्नती देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी १०८ तहसीलदारांना पदोन्नती दिल्यानंतर, आता पुन्हा ५१ तहसीलदारांची उपजिल्हाधिकारी पदी वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, या मोठ्या प्रमाणावरील पदोन्नतीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून थेट उपजिल्हाधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले असून, त्यांच्या संधीवर गदा येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
तहसीलदार संवर्गातील ५१ अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाने अंतिम टप्प्यात आणला आहे. लवकरच हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या मान्यतेसाठी पाठवला जाणार आहे. राज्यात उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील एकूण ६०० पदे मंजूर आहेत. सेवा प्रवेश नियमांनुसार, यातील ३०० पदे ही 'एमपीएससी'मार्फत थेट भरतीद्वारे, तर उर्वरित ३०० पदे पदोन्नतीने भरली जाणे बंधनकारक आहे. हा ५०-५० टक्क्यांचा समतोल राखणे आवश्यक असताना, प्रत्यक्षात पदोन्नतीचा कोटा पूर्ण भरलेला असतानाही नवीन नियुक्त्या केल्या जात असल्याची ओरड विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. जर ही पदे पदोन्नतीनेच भरली गेली, तर आगामी काळात 'एमपीएससी'कडे या पदांची मागणीच केली जाणार नाही, ज्यामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांच्या जागा कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
विद्यार्थ्यांचा वाढता विरोध
- राज्यात स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक आधीच विस्कळीत असल्याने विद्यार्थी हवालदिल आहेत. त्यातच महसूल विभागाने यापूर्वी १०८ जणांना दिलेल्या पदोन्नतीवर विद्यार्थ्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. आता पुन्हा ५१ पदांची प्रक्रिया राबवली जात असल्याने 'एमपीएससी'च्या माध्यमातून होणाऱ्या थेट पदभरतीवर संक्रांत येईल, अशी भावना उमेदवारांमध्ये आहे.
- महसूल विभागाच्या या प्रस्तावामुळे प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू असल्या, तरी विद्यार्थ्यांचा विरोध पाहता मुख्यमंत्री कार्यालय यावर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उपजिल्हाधिकारी पदाचा कोटा शिल्लक नसतानाही ही प्रक्रिया राबविली जात असल्याची चर्चा सध्या महसूल वर्तुळात रंगली आहे.
