परवानगी नियमात आवश्यक ते बदल करणार; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा मोठा निर्णय
मुंबई : राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले अवैध उत्खनन आणि नियमबाह्य स्टोन क्रशरवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा प्रशासकीय बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५०० ते २००० ब्रासपर्यंतच्या खाणकामासाठी दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांचे अधिकार आता स्थानिक स्तरावर न ठेवता, ते थेट जिल्हाधिकारी स्तरावर सोपविण्यात येणार आहे. यासाठी नियमामध्ये बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.
आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत याबाबत लक्षवेधी मांडली होती. त्या अनुषंगाने मंत्रालयात महसूल मंत्र्यांच्या दालनात ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यातील विषयांच्या अनुषंगाने पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे कनिष्ठ स्तरावरील अधिकारी आणि खाण व्यावसायिक यांच्यातील गैरप्रकारांना चाप बसणार असून संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे. या बैठकीला ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल, पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड आणि रायगड जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांच्यासह महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र 'सेल'
यापूर्वी कमी क्षमतेच्या (५०० ते २००० ब्रास) उत्खननासाठी तहसील किंवा प्रांत स्तरावर प्रक्रिया केली जात असे. मात्र, यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यावर तोडगा म्हणून महसूल मंत्र्यांनी आता हे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नियमात आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासाठी एक स्वतंत्र 'सेल' (कक्षा) स्थापन करण्यात येईल, जो वर्षातून एकदाच अर्जांची छाननी करून रीतसर परवानगी देईल.
दोषी अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढी रोखणार
बैठकीत मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना कडक इशारा दिला की, ज्या ठिकाणी कागदपत्रे नसतानाही खाणी सुरू ठेवण्यास मदत केली गेली आहे, अशा तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्या वेतनवाढी रोखण्याचे प्रस्ताव शासनाला सादर करावेत. "शासन फसवणूक खपवून घेणार नाही," असेही त्यांनी बजावले. या बैठकीत महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, खाणींना परवानगी न देणे हा उद्देश नसून, कायद्याचे पालन होणे महत्त्वाचे आहे. डोंगर फोडून निसर्गाची हानी करणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी दिली जाणार नाही.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे
पुणे प्रणालीचा विस्तार : पुण्यात यशस्वी ठरलेली डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली (Pune Model) आता ठाणे, पालघर आणि रायगडसह राज्यभर लागू केली जाईल.
ईटीएस (ETS) सर्वेक्षण : सर्व ९० खाणींचे तात्काळ सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणात उत्खननात तफावत आढळल्यास संबंधित मालकांवर कठोर दंड आणि फौजदारी कारवाई केली जाईल.
रात्रीच्या उत्खननावर बंदी : रात्रीच्या वेळी छुप्या पद्धतीने होणाऱ्या उत्खननामुळे सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल बुडतो. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष भरारी पथके तैनात करावीत.
