नवी दिल्ली : भारतातील सर्वात मोठी जलविद्युत योजना असलेल्या २००० मेगावॅट क्षमतेच्या 'लोअर सुबनसिरी' (Subansiri Lower HEP) प्रकल्पातून केंद्राने देऊ केलेली अतिरिक्त वीज घेण्यास आसाम आणि मेघालय या राज्यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. प्रकल्पाला झालेला प्रचंड विलंब आणि त्यामुळे वाढलेला वीज दर (Tariff) यामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर आणि पर्यायाने जनतेवर आर्थिक बोजा पडेल, असे या राज्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पाचा मूळ खर्च सुरुवातीला अंदाजे ६,२८५ कोटी रुपये इतका होता, जो आता तब्बल २६,००० कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे. २००९ मध्ये या प्रकल्पातून प्रति युनिट २ रुपयांपेक्षा कमी दराने वीज मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, २०११ ते २०१९ या काळात स्थानिक विरोध आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे प्रकल्पाचे काम रखडले. आता २०२६ पर्यंत या विजेचा दर ७.७० रुपये प्रति युनिटपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशनच्या (NHPC) मते, बांधकामाचा वाढलेला कालावधी आणि व्याजाचा वाढता डोंगर यामुळे विजेचे दर अवाच्या सवा वाढले आहेत.
राज्यांची तांत्रिक आणि आर्थिक भूमिका
१. आसामची भूमिका: आसाम पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेडने (APDCL) स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी आपल्या भविष्यातील गरजांसाठी इतर ऊर्जा प्रकल्पांशी आधीच करार केले आहेत. 'फर्म पॉवर' (ठराविक वाटा) व्यतिरिक्त अधिकची महागडी वीज घेतल्यास राज्यातील ग्राहकांसाठी विजेचे दर वाढवावे लागतील, जे सरकारला मान्य नाही.
२. मेघालयचा पर्याय: मेघालयचे ऊर्जा सचिव संजय गोयल यांनी नमूद केले की, राज्य सध्या आपल्या हक्काचा वाटा घेण्यास तयार असले तरी अतिरिक्त कोटा नाकारत आहे. मेघालयचा स्वतःचा २१० मेगावॅटचा 'लेश्का स्टेज-२' हा जलविद्युत प्रकल्प २०२७ पर्यंत कार्यान्वित होणार आहे, ज्यामुळे राज्याला केंद्राच्या महागड्या विजेवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.
केवळ ईशान्येकडील राज्येच नव्हे, तर पंजाबनेही यापूर्वीच या प्रकल्पातील आपला १६ मेगावॅटचा वाटा घेण्यास नकार दिला आहे. उत्तर-पूर्वीय प्रादेशिक ऊर्जा समितीने (NERPC) आता या दोन्ही राज्यांना त्यांचे सविस्तर म्हणणे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाकडे (CEA) मांडण्यास सांगितले आहे.
खर्च वाढल्याने वीज झाली महाग
२००९ मध्ये या प्रकल्पाच्या विजेचा दर प्रति युनिट २ रुपयांपेक्षा कमी असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र, प्रकल्पाला झालेला प्रचंड विलंब आणि वाढत्या खर्चामुळे २०२६ पर्यंत हा दर प्रति युनिट ७ ते ७.७० रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशनच्या (NHPC) मते, २००२ मध्ये ६,२८५ कोटींचा असलेला हा प्रकल्प आता २६,००० कोटींच्या घरात गेला आहे. साहित्याच्या किमतीत झालेली वाढ, कर्जाचे व्याज आणि रखडलेले काम यामुळे प्रकल्पाचा खर्च आवाक्याबाहेर गेला आहे.
तब्बल १३ महिन्यांच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर साताऱ्याच्या नीलमचा अमेरिकेत अखेरचा श्वास!
सातारा : नियतीचा क्रूर खेळ आणि साताऱ्याच्या लेकीने दिलेला लढा, अखेर दुर्दैवाने संपला आहे. कराड तालुक्यातील उंब्रज (वडगाव) येथील रहिवासी नीलम तानाजी ...
राज्यांची स्वतःची तयारी
तब्बल १३ महिन्यांच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर साताऱ्याच्या नीलमचा अमेरिकेत अखेरचा श्वास!
सातारा : नियतीचा क्रूर खेळ आणि साताऱ्याच्या लेकीने दिलेला लढा, अखेर दुर्दैवाने संपला आहे. कराड तालुक्यातील उंब्रज (वडगाव) येथील रहिवासी नीलम तानाजी ...
">उत्तर-पूर्वीय प्रादेशिक ऊर्जा समितीच्या (NERPC) बैठकीत मेघालयचे ऊर्जा सचिव संजय गोयल यांनी स्पष्ट केले की, राज्याला हक्काच्या कोट्यातील वीज घ्यावीच लागेल, परंतु केंद्राच्या अतिरिक्त कोट्यातील महागडी वीज घेण्याची गरज नाही. मेघालयचा स्वतःचा २१० मेगावॅटचा 'लेश्का स्टेज-२' हा प्रकल्प २०२७ पर्यंत सुरू होणार असल्याने राज्याची गरज त्यातून पूर्ण होईल. दुसरीकडे, आसामने देखील (APDCL) भविष्यातील विजेची गरज लक्षात घेऊन इतर स्वस्त प्रकल्पांशी आधीच करार केले आहेत. ७.७० रुपये प्रति युनिट दराने वीज खरेदी करणे राज्याच्या आणि ग्राहकांच्या हिताचे नसल्याचे आसामने ठामपणे सांगितले आहे.
२००० मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प २००५ मध्ये सुरू झाला, पण स्थानिक विरोध आणि न्यायालयीन प्रकरणांमुळे २०११ ते २०१९ या काळात काम ठप्प होते. सध्या या प्रकल्पातील ८ पैकी केवळ ३ युनिट्स कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे, यापूर्वी पंजाब राज्याने देखील १६ मेगावॅटचा आपला वाटा घेण्यास नकार दिला होता. अनिश्चित आणि अवाजवी दर हेच त्यामागील मुख्य कारण होते. सध्या केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्यांना सविस्तर म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
