केरळमधील सबरीमला मंदिराबाबत (Sabarimala Temple Case) केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली. केंद्र सरकारने म्हटले की, पूजा स्थळी कोण जाऊ शकते हा “लिंगभेदाचा मुद्दा” नसून तो धार्मिक परंपरा, श्रद्धा आणि देवतेच्या विशिष्ट स्वरूपाशी संबंधित आहे.
सुनावणीपूर्वी दाखल केलेल्या आपल्या लेखी उत्तरात सरकारने नमूद केले की, सबरीमला येथे १० ते ५० वयोगटातील महिलांवरील प्रवेशबंदी ही भगवान अय्यप्पांच्या ‘नैष्ठिक ब्रह्मचारी’ स्वरूपामुळे आहे; ती कोणत्याही प्रकारच्या अपवित्रता किंवा हीनतेच्या भावनेवर आधारित नाही. केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले, “महिलांना प्रवेशाची परवानगी दिल्यास येथील पूजा-पद्धतीचे मूळ स्वरूपच बदलून जाईल, ज्यामुळे संविधानाने संरक्षित धार्मिक बहुलतेला धक्का बसेल. श्रद्धाळू म्हणजे पुरुष आणि महिला दोघेही शतकानुशतके सबरीमला मंदिरातील (Sabarimala Temple Case) स्थापित परंपरांनुसारच भगवान अय्यप्पांची पूजा करत आले आहेत.” सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की केरळमधील सबरीमला मंदिरात मासिक पाळीच्या वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी कायम ठेवावी.
न्यायाधीश धार्मिक ग्रंथांची व्याख्या करण्यासाठी प्रशिक्षित नसतात आणि धार्मिक प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक संस्थात्मक साधनेही त्यांच्या जवळ नसतात, असेही सरकारने स्पष्ट केले. ही मते अशा वेळी मांडण्यात आली, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात केरळमधील प्रसिद्ध सबरीमला मंदिरात (Sabarimala Temple Case) सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याच्या २०१८ च्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या दीर्घकाळ प्रलंबित पुनर्विचार याचिकांवर सुनावणी होणार.
