मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (२०२०) अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली असून, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमातील चौथे वर्ष (ऑनर्स आणि ऑनर्स विथ रिसर्च) सुरू करण्यास राज्य शासनाने अधिकृत मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आता पदवीस्तरावरच संशोधनाची संधी मिळणार आहे. त्यासाठीचे सविस्तर मार्गदर्शक नियम उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मंगळवारी जारी केले.
चौथ्या वर्षात प्रवेश घेण्यासाठी शासनाने दोन स्वतंत्र मार्ग निश्चित केले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना 'ऑनर्स विथ रिसर्च' ही पदवी हवी आहे, त्यांच्यासाठी कठोर शैक्षणिक निकष लावण्यात आले आहेत. त्यानुसार 'ऑनर्स विथ रिसर्च'साठी विद्यार्थ्याला पहिल्या तीन वर्षांत किमान ७.५ ‘सीजीपीए’ (संचयी ग्रेड पॉइंट सरासरी) मिळवणे आवश्यक आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांनी पहिल्या तीन वर्षांत साधारण १२० ते १३२ क्रेडिट्स पूर्ण केलेले असावेत. या विद्यार्थ्यांना चौथ्या वर्षात १२ क्रेडिट्सचा विशेष संशोधन प्रकल्प किंवा प्रबंध पूर्ण करावा लागेल.
सर्वच महाविद्यालयांना चौथ्या वर्षाचे वर्ग थेट सुरू करता येणार नाहीत. ज्या महाविद्यालयांकडे आधीपासूनच पदव्युत्तर (पीजी) अभ्यासक्रम आणि संबंधित विषयात पीएचडी (पीचडी) केंद्र उपलब्ध आहे, त्यांनाच 'ऑनर्स विथ रिसर्च' सुरू करण्याची स्वयंचलित परवानगी असेल. मात्र, ज्या महाविद्यालयांकडे फक्त तीन वर्षांची पदवी आहे, त्यांना चौथ्या वर्षासाठी शासनाची आणि विद्यापीठाची नव्याने परवानगी घ्यावी लागेल.
प्रवेशासाठी 'लॅटरल एन्ट्री'ची सोय
जर एखाद्या विद्यार्थ्याच्या महाविद्यालयात चौथ्या वर्षाची सोय नसेल, तर त्याला दुसऱ्या महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ विभागात 'लॅटरल एन्ट्री'द्वारे प्रवेश घेता येईल. यासाठी 'अॅकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स' पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे क्रेडिट्स सहज हस्तांतरित होऊ शकतील.
अभ्यासक्रम कसा असेल?
१) ४ वर्षांची ऑनर्स पदवी - एकूण १६० ते १७६ क्रेडिट्स आणि चौथ्या वर्षात ४ क्रेडिट्सची इंटर्नशिप. २) ४ वर्षांची ऑनर्स विथ रिसर्च पदवी - १२ क्रेडिट्सचा विशेष संशोधन प्रकल्प अनिवार्य. ३) ऑनलाईन कोर्सेस - विद्यार्थ्यांना 'स्वयम' प्लॅटफॉर्मवरून ४० टक्क्यांपर्यंत अभ्यासक्रम ऑनलाईन पूर्ण करण्याची मुभा असेल.
