मुंबई : राज्यात निर्यातक्षम फळे व भाजीपाला मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होतो. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध निर्यात सुविधा केंद्रांचा प्रभावी वापर करून फळे व भाजीपाल्याची निर्यात वाढवावी, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. उपलब्ध निर्यात सुविधा केंद्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत ठेवावीत, असे त्यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत कृषी पणन मंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क प्रकल्पाचे अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ.अमोल यादव, व्यवस्थापक सतीश वराडे, शैलेंद्र जाधव यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत कृषी पणन मंडळाची निर्यात सुविधा केंद्रे, आस्थापना विषयक बाबी तसेच ई-नाम संदर्भातील कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. राज्यभर उपलब्ध असलेल्या सुविधा केंद्रांचा अधिक प्रभावी वापर करून कृषीमालाची प्रक्रिया वाढविणे, त्याची निर्यात आणि स्थानिक बाजारपेठेत विक्री सुलभ करणे यावर भर देण्यात आला. यामुळे काढणीनंतरच्या हाताळणीतील नुकसान कमी होऊन शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल. विविध देशांच्या मागणीनुसार कृषीमालाची गुणवत्ता, ट्रेसिबिलिटी आणि पॅकेजिंग यावर विशेष लक्ष केंद्रित केल्यास निर्यात वाढीस चालना मिळू शकते, असे मंत्री जयकुमार रावल यांनी नमूद केले.
आंबा हंगाम २०२६ सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला निर्यात करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विकीरण (irradiation) प्रक्रियेच्या सुविधा केंद्रांच्या नियोजनाचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक आंबा निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, यासाठी अतिरिक्त अमेरिकन निरीक्षक उपलब्ध करून देण्याबाबत अपेडाकडे पाठपुरावा करावा. महाराष्ट्रातील कृषीमालाला इतर राज्यांमध्ये बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी पणन मंडळातील अधिकाऱ्यांनी विविध राज्यांमध्ये अभ्यास दौरे करावेत, असे आदेश मंत्री रावल यांनी यावेळी दिले.
