नवी दिल्ली: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेसंदर्भात लवकरच एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. राष्ट्रीय परिषदेच्या (संयुक्त सल्लागार यंत्रणा) मसुदा समितीची बैठक १३ एप्रिल २०२६ रोजी होणार असून, त्यात आठव्या वेतन आयोगाला सादर करायच्या अंतिम प्रस्तावावर चर्चा केली जाईल.
मोठ्या संख्येने कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक वेतनवाढीच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत. त्यामुळे या बैठकीच्या निकालाविषयी मोठी उत्सुकता आहे. मसुदा समिती पगार, निवृत्तीवेतन आणि नोकरीशी संबंधित बाबींसह प्रमुख कर्मचारी-संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करत असून, आठव्या वेतन आयोगाला सादर करण्यासाठी एक संयुक्त ज्ञापन तयार करत आहे. १२ मार्च २०२६ रोजी समितीची एक महत्त्वाची बैठक झाली, ज्यामध्ये विविध कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटनांच्या सूचनांवर चर्चा करण्यात आली. या सर्व बाबींचा समावेश करून एक प्रस्ताव तयार करण्याच्या योजनेवर आयोग काम करत आहे.
आठव्या वेतन आयोगाला वेळ आणि जबाबदारी
सरकारने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संसदेला कळवले की आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना आधीच अधिसूचित करण्यात आली आहे. ३ नोव्हेंबर २०२५ च्या ठरावानुसार, आयोगाला आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांबाबत शिफारसी करण्याचे कामही आयोगाला सोपवण्यात आले आहे. कालमर्यादेच्या बाबतीत, आठवा वेतन आयोग २०२७ पर्यंत लागू केला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
फिटमेंट फॅक्टरनुसार पगारवाढ निश्चित होईल
सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ ही फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित आहे, जो आठव्या वेतन आयोगाद्वारे निश्चित केला जाईल. महागाईतील सततची वाढ पाहता, कर्मचारी संघटनांना हा आकडा ३.२५ किंवा त्याहून अधिक असावा असे वाटते. मात्र, प्रत्यक्ष पगारवाढ किती होईल हे अद्याप अस्पष्ट आहे.
