नवी दिल्ली: आर्थिक संकटाशी झुंजणाऱ्या पाकिस्तानला आणखी एक विनाशकारी बातमी मिळाली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) पाकिस्तानला दिलेल्या २ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १६,५०० कोटी रुपये) कर्जाची तात्काळ परतफेड करण्याची मागणी केली आहे. मध्य पूर्वेत इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, UAE चा हा निर्णय पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एका मोठ्या धक्क्यापेक्षा कमी नाही.
पाकिस्तानचा परकीय चलन साठा वाढवण्यासाठी संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) ही रक्कम स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानमध्ये (SBP) सुरक्षित ठेव म्हणून ठेवली होती. आतापर्यंत, संयुक्त अरब अमिरातीने कर्जाची मुदत दरवर्षी वाढवली होती, ज्यामुळे पाकिस्तानला ही रक्कम त्वरित परत करावी लागत नव्हती. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार, आखाती प्रदेशातील युद्धसदृश परिस्थितीमुळे, संयुक्त अरब अमिरातीने या महिन्याच्या अखेरपर्यंत आपली रक्कम परत करण्याची विनंती केली आहे.
विशेष बाब म्हणजे, पाकिस्तान या ठेवीवर सुमारे ६ टक्के इतका मोठा व्याजदर देत होता. डिसेंबर २०२५ मध्ये मुदत संपणाऱ्या या कर्जाची मुदत सुरुवातीला एका महिन्याने आणि नंतर दोन महिन्यांनी, म्हणजेच १७ एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता, संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) ही मुदतवाढ देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. पाकिस्तानला या आर्थिक वर्षात एकूण १२ अब्ज डॉलर्सच्या परकीय कर्जाची मुदतवाढ करायची होती, ज्यामध्ये सौदी अरेबियाकडून घेतलेल्या ५ अब्ज डॉलर्स आणि चीनकडून घेतलेल्या ४ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाचा समावेश आहे.
पाकिस्तानकडे सध्या अंदाजे २१ अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलन साठा आहे. तांत्रिकदृष्ट्या, पाकिस्तान हे २ अब्ज डॉलर्स परत करण्यास सक्षम आहे, परंतु एवढ्या मोठ्या रकमेच्या बहिर्वाहामुळे त्याचा खजिना रिकामा होण्याच्या उंबरठ्यावर येईल. येत्या काही महिन्यांत, आपल्या इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि जुनी कर्जे फेडण्यासाठी पाकिस्तानला नवीन बाह्य गुंतवणूक मिळवावी लागेल किंवा पुन्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे (IMF) वळावे लागेल.
तज्ञांच्या मते, संयुक्त अरब अमिरातीच्या या निर्णयानंतर सौदी अरेबिया आणि चीनसारखे इतर कर्जदार देशही त्यांचे पैसे परत मागू शकतात. असे झाल्यास, पाकिस्तानकडे दिवाळखोर होण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही. आता संपूर्ण जग शहबाज शरीफ सरकारकडे पाहत आहे की ते आपल्या देशाला या आर्थिक त्सुनामीतून कसे वाचवतात.
