मुंबई: मुंबई महापालिकेच्यावतीने सध्या चालवण्यात येणारे सेव्हन हिल्स रुग्णालय हे आता खासगी संस्थेच्या ताब्यात देण्याचा घाट असून या रुग्णालयाचे खासगीकरण करण्यात येवू नये. त्यामुळे यासाठी मुंबईकरांना चांगल्याप्रकारची आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी महापालिकेच्या ताब्यात घेवून त्याचा विकास एम्सच्या धर्तीवर करण्यात यावा अशी मागणी स्थायी समितीत करण्यात आला आहे.
स्थायी समितीच्या बैठकीत काँग्रेस नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे या प्रश्नाला वाचा फोडत हे रुग्णालय खासगी संस्थेच्या ताब्यात देण्याचा डाव प्रशासनाचा असल्याचा आरोप केला.अंधेरीतील सेव्हन हिल्स रुग्णलयाची सरकारी मूल्यानुसार ५ हजार कोटी तर बाजार भावानुसार ७ हजार कोटी रुपये किंमत आहे. एनसीएलटी प्रक्रियेअंतर्गत झालेल्या समझोत्यानंतर, रिलायन्सचे मुकेश अंबानी यांच्याशी संबंधित असलेल्या खाजगी कॉर्पोरेट संस्थेकडे सोपवले जाऊ शकते. “जर खाजगी अधिग्रहणासाठी ४७६ कोटी रुपये उभे केले जाऊ शकतात, तर महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्यसेवेसाठी हे रुग्णालय ताब्यात घेण्यासाठी तीच रक्कम का वापरू शकत नाही?” “जेव्हा मुंबईकर रुग्णालयातील खाटांच्या कमतरतेमुळे त्रस्त आहेत, तेव्हा कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या फायद्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा वापर करु नये.”
हे रुग्णालय सार्वजनिक जमिनीवर उभे आहे, १५०० खाटा, ३६ ऑपरेशन थिएटर्स, १२० बाह्यरुग्ण विभाग आहेत आणि तरीही, गरीब जनतेची सेवा करण्याऐवजी, ते खाजगी नियंत्रणाखाली उभे केले जात आहे. सेव्हन हिल्सच्या हस्तांतरणाची घाई का केली जात आहे. महानगरपालिका मुंबईकरांसाठी काम करत आहे की कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी? मुंबईत एका अद्ययावत रुग्णालयाची गरज आहे, मुंबईतील सरकारी व बीएमसीची रुग्णालयाची अवस्था अत्यंत बिकट आहे, रुग्णांच्या नातेवाईकांना खाटांसाठी धावपळ कराली लागते अशावेळी एक अद्ययावत जागतिक दर्जाचे रुग्णालय खाजगी लोकांच्या घशात का घातले जात आहे असा आरोप अशरफ आझमी यांनी केला आहे.
सेव्हनहिल्स रुग्णालय उद्योगपतीच्या घशात घालण्याचे षडयंत्र दिसत असून कोणत्याही परिस्थितीत या रुग्णालयाचे खाजगीकरण करू नये. मुंबईकरांना चांगल्या व दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने हे रुग्णालय ताब्यात घेऊन चालवावे, आणि वैद्यकीय, नर्सिंग आणि संशोधन सुविधांसह त्याचा एम्स पातळीवर याचा विकास करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी केली आहे. त्यामुळे याची संपूर्ण माहिती देण्यात यावी असे निर्देश देत हा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला.