मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या ‘लाडकी बहिण योजना’ संदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत अनिवार्य ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे सुमारे ६८ लाख खाती बंद करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे योजनेतील लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठा बदल दिसून आला आहे.
या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. राज्य सरकार या योजनेसाठी दर महिन्याला सुमारे ३७०० कोटी रुपये खर्च करते. तपासादरम्यान असे समोर आले की अनेक अपात्र व्यक्ती — ज्यामध्ये पुरुष आणि सरकारी कर्मचारी यांचाही समावेश होता — या योजनेचा लाभ घेत होते. याच कारणामुळे सरकारने मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी मोहीम राबवली.
सरकारचे मत आहे की या निर्णयामुळे योजनेत पारदर्शकता वाढेल आणि बनावट किंवा निष्क्रिय खाती हटवता येतील. ज्या लाभार्थ्यांची खाती बंद झाली आहेत, त्यांनी लवकरात लवकर ई-केवायसी पूर्ण करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे, जेणेकरून त्यांना योजनेचा लाभ सुरू राहील. ही योजना २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सुरू करण्यात आली होती आणि राज्यातील महिलांसाठी एक मोठा दिलासा मानली जाते. आता, नवीन ई-केवायसी मुदतीमुळे, किती लाभार्थी या योजनेत पुन्हा सामील होतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
