नवी दिल्ली: मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या तणावामुळे आणि त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या व्यत्ययाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने एक मोठा दिलासादायक उपाय योजला आहे. सरकारने अनेक अत्यावश्यक पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या आयातीवरील सीमा शुल्क तात्पुरते रद्द केले आहेत. हा निर्णय ३० जूनपर्यंत लागू राहील आणि त्याचा उद्योग व ग्राहक या दोघांनाही थेट फायदा होईल.
पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. विशेषतः रसायने, खते आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. देशांतर्गत अत्यावश्यक कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
कोणत्या उत्पादनांवर सूट मिळाली?
सरकारने ज्या पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील सीमा शुल्क हटवले आहे, त्यांमध्ये मिथेनॉल, निर्जल अमोनिया, टोल्युइन, स्टायरिन, डायक्लोरोमिथेन, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, पॉलीब्युटाडाइन, स्टायरिन ब्युटाडाइन आणि असंतृप्त पॉलिस्टर रेझिन्स यांचा समावेश आहे. ही सर्व उत्पादने अनेक उद्योगांसाठी अत्यावश्यक कच्चा माल आहेत. या निर्णयाचा थेट फायदा प्लॅस्टिक, पॅकेजिंग, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण, ऑटोमोबाईल आणि रासायनिक क्षेत्रांना होईल. या उद्योगांमधील खर्च कमी होईल, ज्यामुळे उत्पादन स्वस्त होईल आणि अंतिम उत्पादनांच्या किमतींवर खालील दिशेने दबाव येईल.
सर्वसामान्य लोकांना कसा फायदा होईल?
जेव्हा कंपन्यांचा खर्च कमी होतो, तेव्हा त्याचा परिणाम बाजारात उपलब्ध असलेल्या उत्पादनांच्या किमतींवरही होतो. याचा अर्थ असा की, प्लास्टिकच्या वस्तू, औषधे, पॅकेजिंग आणि इतर दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होऊ शकतात, ज्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना दिलासा मिळेल. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. यामुळे भारतासारख्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांची चिंता वाढली आहे.
वाढत्या किमतींचा सामना करण्यासाठी सरकारने अलीकडेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर १० रुपयांनी कमी केले आहे. डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलवर (एटीएफ) निर्यात शुल्कही आकारण्यात आले आहेत.
