मुंबई: मुंबई महापालिकेत भाजप शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या महायुतीची सत्ता आल्यानंतर स्थायी समितीत अधिक आणि उणे दराने येणाऱ्या कंत्राट कामांचे प्रस्ताव फेटाळून फेरविचारासाठी पाठवले जात आहेत. महापालिकेत भ्रष्टाचारविरहित कारभार करताना अशाप्रकारचे कोणतेही प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत असे स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. मात्र, बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभेपुढे मालाड पश्चिम येथील नाल्यावरील पूल आणि मार्वे रोडच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव उणे २५.१६ टक्के असून हा प्रस्ताव आता स्थायी समिती कशी मंजूर करते असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मालाड (पश्चिम) येथील एमडीपी मार्ग ते रायन इंटरनॅशनल स्कूल ह्यांना जोडणा-या नाल्यावरील वाहतूक पूल व उन्नत मार्गाचे चारकोप जंक्शन ते रायन इंटरनॅशनल स्कूल यांना जोडणा-या अतिरिक्त आर्मच्या बांधकामासहीत महाकाली जंक्शन येथील मनोरंजन मैदानासमोरील बाजू ते गिरीधर पार्क मीठ चौकीजवळील नाल्यापर्यंत मालाड मार्वे रस्त्याचे साडेतीन मीटरने रुंदीकरण करुन अतिरिक्त आर्म वांधणेबाबतच्या कामांसाठी महापालिकेच्या पूल विभागाने निविदा मागवल्या होत्या. या कामांसाठी चार कंपन्यांनी भाग घेतला.यामध्ये लार्सन अँड टुब्रो अर्थात एल अँड टी या कंपनीने उणे २५.१६ टक्के दराने बोली लावली होती. परंतु या निविदेमध्ये जी कंपनी कमी बोली लावून पात्र ठरेल, त्याच दरामध्ये पूर्व मुक्त मार्ग ते ग्रँटरोड या उन्नत मार्गासाठी पात्र ठरलेल्या कंपनीने काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. पूर्व मुक्त मार्ग ते ग्रँटरोड या प्रकल्प मार्गासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आल होती. पण त्यानंतर याच मार्गाच्या समांतर असे नवीन रस्ता बनत असल्याने या प्रकल्प मार्गाचे काम रद्द करण्यात आले. त्यामुळे यासाठी पात्र ठरलेल्या जे कुमार-आरपीएस या संयुक्त भागीदारीतील कंपनीने ३५० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाईचा दावा केला होता. त्यामुळे मालाड पश्चिम येथील या पुलाच्या आणि रस्ता रुंदीकरणाच्या कामांमध्ये पात्र ठरणाऱ्या कंपनीच्या दरात काम करण्याची तयारी जे कुमार आणि आरपीएस या कंपनीने दर्शवली आहे. त्यामुळे मालाड येथील पुल आणि रस्ता रुंदीकरणाच्या कामांसाठी एल अँड टी कंपनीऐवजी जे कुमार आणि आरपीएस कंपनीला काम देण्यात येत आहे. हे काम २५.१६ टक्के उणे दराने असल्यामुळे येत्या बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत महायुती आणि समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
मागील सभेमध्ये लोअर परळ येथील सिताराम मिल कंपाऊंड येथील शालेय इमारत दुरुस्तीचा प्रस्ताव मंजुरीला असता त्यामध्ये उणे ३० टक्के दराने हे काम मिळवण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यामुळे सदस्यांच्या भावना लक्षात घेवून स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवला होता. परंतु हा प्रस्ताव परत पाठवतानाच यापूर्वी अशाप्रकारे उणे दराने आलेले प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवलेले आहे असे सांगत स्थायी समिती अध्यक्षांनी असे प्रकार सातत्याने यायला लागले तर, तसे होणार नाही. त्यामुळे कधी तरी अधिकाऱ्यांनी हे प्रकार थांबवायला हवेत. जर असे प्रकार थांबले नाहीत तर प्रशासनाला याची कडक अंमलबजावणी करावी लागेल.असे निर्देश दिले. परंतु, मालाडमधील सुमारे साडेतीन हजार कोटींचे हे कंत्राट उणे २५ टक्के दरात मिळवलेले असताना स्थायी समिती या प्रस्तावाबाबत काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
