चर्चांना उधाण; राष्ट्रवादीच्या पक्षांतर्गत बैठकीत मांडणार सविस्तर भूमिका
मुंबई : 'व्हायरल व्हिडिओ'मुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीला अनुपस्थित राहिले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ही पहिलीच महत्त्वाची बैठक होती. मात्र, झिरवळ यांच्या अनुपस्थितीमुळे मंत्रालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये राजकीय चर्चांना उधाण आले असून, पक्ष त्यांच्यावर कारवाई करणार की अभय देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांची 'प्री-कॅबिनेट' बैठक पार पडली. या बैठकीला छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, आदिती तटकरे आणि दत्तात्रय भरणे हे मंत्री उपस्थित होते. मात्र, झिरवळ यांनी या समन्वय बैठकीलाही दांडी मारली. त्यांच्या कार्यालयाकडून "प्रकृती ठीक नसल्याने ते उपस्थित राहू शकले नाहीत," असे स्पष्टीकरण देण्यात आले असले, तरी नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये वेगळीच कुजबुज होती. विशेष म्हणजे, मंत्री मकरंद पाटील आणि बाबासाहेब पाटील हेदेखील या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने तर्कवितर्कांना उधाण आले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नरहरी झिरवळ यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधून आपली बाजू मांडली. "मी काहीही चुकीचे केलेले नाही, संबंधित व्हिडिओमध्ये तथ्य नाही," असा दावा त्यांनी केला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची अधिकृत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी स्वतःच केली आहे. आजच्या बैठकीला उपस्थित राहू शकलो नसलो तरी, पुढील आठवड्यात होणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महत्त्वाच्या बैठकीत हजर राहून आपली सविस्तर भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी पक्षनेतृत्वाला कळवले आहे.
आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना वाढीव मदत?
राज्यातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली. आंबा उत्पादकांसाठी यापूर्वी घोषित करण्यात आलेली एकरी २२ हजार रुपयांची मदत अपुरी असल्याचे मत बैठकीत मांडण्यात आले असून, ही मदत वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. या बैठकीत उद्योजकांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील उद्योजकांना येत्या दोन महिन्यांत त्यांच्या मागणीनुसार पीएनजी गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे सामंत यांनी नमूद केले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १ हजार २३४ कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. सुमारे ३२ अवर्षणग्रस्त गावांना लाभ होणार, ९ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा मिळणार - महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन. राज्यातील ५४ नदी प्रदुषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबविणार. - अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील १६ हजार ७०८ चौ.मी.जागा मंजूर - अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत निवेदन, अर्जांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन - भूमि अभिलेख विभागात आता भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक पद. हे पद पदोन्नती व विभागीय भरतीद्वारे भरता येणार. राज्यातील भूकरमापक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा - राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ. आठवी ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना मोठा दिलासा. बारा वर्षानंतर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ
