मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : सार्वजनिक सुविधा, समाज कल्याण केंद्र, निवासी आरक्षण असलेल्या महानगरपालिकेच्या वास्तू, मालमता, मिळकत यासंदर्भात मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी बैठक पार पडली. यामध्ये झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने सन १९८५ ते २०१५ या कालावधीतील वास्तूंची माहिती संकलित करावी. सन २०१५ नंतरचे अभिलेखही तयार करावेत. ज्या प्रयोजनासाठी आरक्षण आहे. त्यासाठीच या वास्तू, भूखंड, मालमत्ता यांचा वापर झाला पाहिजे. तसेच, त्यातून महानगरपालिकेच्या महसुलात वाढ व्हायला हवी, या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश महापौरांनी दिले.
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या सोबत महापौर दालनात बुधवारी पार पडलेल्या या सभेत माजी खासदार किरीट सोमय्या, स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे, उपायुक्त (शिक्षण) डॉ. प्राची जांभेकर, प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) सुनील राठोड, सहायक आयुक्त (मालमत्ता) पृथ्वीराज चव्हाण आणि इतर संबंधित अधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते.
महानगरपालिकेच्या विविध जागा, वास्तू, मालमत्ता या सार्वजनिक सुविधा, समाज कल्याण केंद्र, निवासी आरक्षण अथवा इतर नागरी कारणांसाठी विकसित करताना काही प्रकरणांमध्ये विकासकांनी अशा वास्तू महानगरपालिकेस हस्तांतरित न करता, स्वतःच्या ताब्यात ठेवून त्याचा अयोग्य वापर आहे, असा मुद्दा सोमय्या यांनी मांडला. अशा जागा / वास्तू / मालमत्ता यांची यादी तयार करुन, महानगरपालिकेने योग्य ती कार्यवाही करावी, या जागा / मालमत्ता पुन्हा ताब्यात घ्याव्यात, अशी मागणी सोमय्या यांनी केली.
