चार दिवसांत ९५१ निर्णयांचा धडाका; सुट्ट्यांच्या दिवशीही प्रशासन 'ऑन ड्युटी'
मुंबई : आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस मंत्रालयात 'जीआर'चा पाऊस पडताना दिसला. गेल्या चार दिवसांत मंत्रालयातील विविध विभागांनी तब्बल ९५१ शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित करून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला. विशेष म्हणजे, शनिवार-रविवार आणि महावीर जयंतीची सार्वजनिक सुट्टी असतानाही प्रशासन पूर्णवेळ कार्यरत होते.
३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा निधी व्यपगत (लॅप्स) होऊ नये, यासाठी प्रस्तावांवर मान्यतेची मोहोर उठवण्याचा सपाटा मंत्रालयात पाहायला मिळाला. सुट्टीच्या दिवशी, मंगळवारी एका दिवसात २६७ जीआर प्रसिद्ध करण्यात आले. या काळात मंत्री, त्यांचे खासगी सचिव, विविध विभागांचे सचिव आणि कर्मचारी मंत्रालयात तळ ठोकून होते. १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षापूर्वी प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी ही प्रशासकीय तत्परता दाखवण्यात आली.
मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात शनिवार, रविवार आणि मंगळवार अशा तीन सुट्ट्या आल्या होत्या. केवळ सोमवार हा कामकाजाचा दिवस होता. मात्र, 'मार्च एंड'चे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सर्वच विभागात कर्मचारी हजर होते. अनेक विभागांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत शासन निर्णय पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम सुरू होते.
कोणी किती जीआर काढले?
- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग - १२२ - दिव्यांग कल्याण विभाग - १०० - शालेय शिक्षण विभाग - ८५ - मृद व जलसंधारण विभाग - ६५ - महसूल व वन विभाग - ६४ - उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग - ६१ - सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग - ५३ - गृह विभाग - ४१ - कृषी विभाग - ३५ - सार्वजनिक आरोग्य विभाग - ३५ - अल्पसंख्याक विकास विभाग - १४
का झाली ही घाई?
सरकारी नियमांनुसार, मंजूर झालेला निधी ३१ मार्चच्या रात्री १२ वाजेपर्यंत खर्च न झाल्यास तो पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा होतो. अनेक विकासकामे, योजनांचे अनुदान आणि कंत्राटदारांची देयके अदा करण्यासाठी शासन निर्णय काढणे अनिवार्य असते. हा निधी वाचवण्यासाठी आणि नवीन वर्षात कामांना गती देण्यासाठी ही कार्यवाही करण्यात आली.
