मुंबई : भारताचे आर्थिक वर्ष हे १ एप्रिल ते ३१ मार्च पर्यंत असते. उद्यापासून नव आर्थिक वर्ष सुरु होतंय. आणि पॅनकार्डच्या बदलत्या नियमानुसार भारतातील मध्यम वर्ग आणि व्यापाऱ्यांच्या हिशोबाच्या गणितातही मोठे आर्थिक बदल होणार आहेत. काय असतील ते नियम, यामुळे कोणते निर्बंध येणार? कोणती कामे सोपी होणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पॅन कार्ड तयार करण्यासाठी लागणार नवी कागदपत्र
१ एप्रिल २०२६ पासून तुम्हाला जर नवीन कार्ड तयार करायचे असल्यास आता आधार कार्ड पुरावा म्हणून देणं हे चालणार नाही, त्याऐवजी तुम्हाला बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट किंवा १० विची मार्कशीट यासारखे नवे आणि अधिकृत कागदपत्रेही जमा करावी लागणार आहेत.
प्रॉपर्टी खरेदी - विक्रीत मोठा दिलासा
तुमची १० लाखांहून जास्तीची असणारी स्थिर मालमत्ता म्हणजे घर दुकान किंवा जमिन यांच्या खरेदी विक्रीसाठी आतापर्यंत पॅनकार्ड हे आवश्यक होत, परंतु नवीन नियमानुसार १० लाखाची मुदत ही २० लाखांपर्यंत वाढवली आहे, त्यामुळे मालमत्ता खरेदी - विक्री करणे ही प्रक्रिया जलद आणि अधिक फायदेशीर ठरणार आहे.
इन्शुरन्स पॉलिसीसाठी आता पॅनकार्ड होणार गरजेचं
आता कोणतीही नवीन विमा पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी पॅनकार्ड गरजेचं होणार आहे. मग त्यात प्रीमियम रक्कम कमी असली तरीही तसेच अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप अंतर्गत आता प्रत्येक पॉलिसीला पॅन कार्डने लिंक करणे गरजेचे होणार आहे. पॅनकार्डच्या या नियमामुळे विमा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यांसाठीची पारदर्शकता वाढणार आहे.
कार आणि महागड्या गाड्यांची खरेदी
वाहनांसाठी नियम हे थोड्या प्रमाणात बदलण्यात आले आहेत. यापूर्वी पॅनकार्डची गरज ही वाहन खरेदी करताना प्रत्येक वेळी लागत होती. पण आता ती गरज भासणार नाही, आता पॅनकार्डची गरज केवळ ५ लाखांहून अधिक किमतीची खरेदी असणाऱ्या ग्राहकांनाच लागणार आहे. आता बजेट सेगमेंटच्या कार आणि बाइक्ससाठी ही प्रोसेस सोपी होईल.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंटची बिल मर्यादा
यासाठी नियम हे थोडे शिथिल करण्यात आले आहेत. तुम्ही जर एखाद्या हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये मोठी कॅश पेमेंट केलीत म्हणेजच तुमचं बिल जर १ लाखांपेक्षा वर गेलं तरच तुम्हाला पॅनकार्ड दाखवाव लागणार आहेत. यापूर्वी ही मर्यादा ५०,००० रुपये होती. लग्न समारंभ किंवा एखाद्या कौटुंबिक कार्यक्रमादरम्यान कॅश देताना हा नियम फायदेशीर ठरेल.
वार्षिक ट्रान्झॅक्शन नियम
बँकिंग मध्ये पॅनकार्ड तेव्हाच महत्वाचं ठरेल जेव्हा एका आर्थिक वर्षात १० लाखांपेक्षा जास्तची रक्कम काढली किंवा जमा केली जाईल. शिवाय लहान व्यापाऱ्यांना लहान सहान ट्रान्झॅक्शनसाठी आता पॅन कार्डची गरज लागणार नाही.
क्रेडिट कार्ड साठी पॅनकार्ड हे आवश्यक ठरणार असून आता प्रत्येक नव्या क्रेडिट कार्ड साठी अर्ज देणं अनिर्वाय ठरणार आहे. याशिवाय वर्षभरात १० लाखांहून जास्तीच्या क्रेडिट कार्ड भरण्याची माहिती थेट आयकर विभागाला पाठवली जाईल. या व्यतिरिक्त शेअर बाजार आणि म्युचल फंडमध्येही केवायसी नियमांना जास्त केले जाणार आहे.
नाव आणि ओळख समान
आयकर विभागाच्या नव्या निर्देशानुसार नावाची आणि ओळखीची स्पेलिंग ही आधार आणि पॅनकार्डमध्ये अगदी सारखीच आहे. दोन्ही कार्डवर नाव वेगवेगळी असतील तर १ एप्रिलनंतर तुमचं ट्रान्झॅक्शन थांबू शकत. या बदलत्या नियमांमुळे पॅनकार्डचा वापर हा अधिक पारदर्शक आणि सोयीस्कर होणार आहे.
