गडचिरोलीतील 'सी-६०' जवानांना विशेष पदक जाहीर
मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस दलाला तंत्रज्ञानाने अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसली आहे. गुन्हेगारी तपासात पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (एआय) आणि 'ब्लॉकचेन' तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून, पुढील सहा महिन्यांत एफआयआरपासून ते दोषारोपपत्रापर्यंतची (चार्जशीट) सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे 'डिजिटाइज' करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली.
मुंबईतील पोलीस महासंचालक कार्यालयात सोमवारी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची अर्धवार्षिक परिषद पार पडली. या परिषदेला संबोधित केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाचा कृती आराखडा मांडला. केंद्र सरकारने राज्यांच्या तांत्रिक प्रगतीसाठी दिलेल्या १०६ मुद्द्यांच्या पालनात महाराष्ट्र अग्रस्थानी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. "आता आपण पुराव्यांच्या व्यवस्थापनासाठी 'ब्लॉकचेन' तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहोत. यामुळे डिजिटल पुराव्यांची सुरक्षितता वाढेल आणि त्यात कोणताही बदल करणे कोणालाही शक्य होणार नाही. ही यंत्रणा येत्या सहा महिन्यांत सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये कार्यान्वित करण्याच्या सूचना पोलीस महासंचालकांना देण्यात आल्या आहेत," असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण (कॉन्व्हिक्शन रेट) सध्या ५० टक्क्यांच्या आसपास आहे, ते ९५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यासाठी गेल्या ४ ते ५ वर्षांतील प्रकरणांचे 'एआय'च्या माध्यमातून विश्लेषण करण्याचे काम गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) सोपवण्यात आले आहे. विशेषतः सत्र न्यायालयांमधील निकालांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विशेष रणनीती आखली जात असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
२४४ पोलिसांनी दिले बलिदान : "गडचिरोलीत माओवादाचा बीमोड करताना आमच्या २४४ पोलिसांनी बलिदान दिले आहे. त्यांच्या शौर्याची दखल घेत, ज्या जवानांनी 'सी-६०' दलात किमान ३ वर्षे सेवा बजावली आहे, त्या सर्वांना 'सी-६० पदक' देऊन सन्मानित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे," असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अंमली पदार्थांविरोधात मोहीम : राज्यातील तरुण पिढीला व्यसनाधीनतेपासून वाचवण्यासाठी 'ड्रग्ज फ्री कॅम्पस' ही संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. अंमली पदार्थांच्या तस्करी आणि विक्रीविरुद्ध राज्यात लवकरच एक मोठी मोहीम उघडली जाईल. पोलीस महासंचालक यासंदर्भातील सविस्तर रणनीती लवकरच सादर करणार आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
अपघात रोखण्यासाठी 'नागपूर मॉडेल' : रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागपूरमध्ये राबवण्यात आलेल्या प्रायोगिक मॉडेलमुळे तेथील अपघातांत ३० टक्क्यांनी घट झाली आहे. हेच यशस्वी 'नागपूर मॉडेल' आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील प्रयोगांच्या धर्तीवर संपूर्ण राज्यात अपघात रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
