सार्वजनिक शौचालयांमध्ये महिलांसाठी आकारले जाणारे शुल्क माफ?

मुंबई: मुंबईतील झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या महिलांकडून सार्वजनिक शौचालय वापरासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालयांमध्ये आकारले जाणारे शुल्क हे तत्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली असून शुक्रवारी होणाऱ्या गटनेत्यांच्या सभेमध्ये यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.


शिवसेना पदाधिकारी डॉ नविन शेवाळे यांनी याबाबत उपमहापौर संजय घाडी यांना निवेदन देवून ही मागणी केली असून हे पत्र उपमहापौरांच्या माध्यमातून गटनेत्यांच्या सभेपुढे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंजुरी घेण्यासाठी ठेवण्यात आले आहे. शेवाळे या मागणीनुसार उपमहापौर संजय घाडी यांनी गटनेत्यांच्या बैठकीपुढे मांडलेल्या पत्रामध्ये असे नमुद केले आहे की,झोपडपट्टी विभागातील अनेक गरीब व कष्टकरी महिलांना सार्वजनिक शौचालय वापरण्यासाठी दररोज शुल्क भरावे लागते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या महिलांसाठी हा अतिरिक्त खर्च मोठा बोजा ठरत असून, त्यामुळे अनेक महिलांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.


या शुल्कामुळे महिलांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेवरही परिणाम होत आहे. स्वच्छतेच्या मूलभूत सुविधांसाठी शुल्क आकारणे अन्यायकारक असल्याचे सांगत, सर्व महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालये मोफत उपलब्ध करून देण्याची मागणी हा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे . त्यामुळे गटनेते यावर काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

Comments
Add Comment

Nitesh Rane : सावंतवाडीतील नळपाणी प्रकल्प आठ महिन्यांत पूर्ण करा!

मंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश; खोदकामांचा नागरिकांना त्रास होऊ देऊ नका मुंबई : सावंतवाडी शहरासाठी अत्यंत

Madhuri Misal : NSCI क्लब घोटाळ्याची 'लोकलेखा'च्या ५ आमदारांसह उच्चस्तरीय चौकशी; दोषींवर थेट FIR होणार!

मंत्री माधुरी मिसाळ यांची विधानपरिषदेत ग्वाही; ३ महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई : मुंबईतील वरळी

Ashish Shelar : रिफायनरी किंवा अणुऊर्जा प्रकल्प कातळशिल्पांच्या आड येणार नाहीत!

- मंत्री आशिष शेलार यांची ग्वाही; 'एआय'च्या माध्यमातून इतिहासपूर्व जीवनशैलीची पुनर्निर्मिती मुंबई : मानवी

Madhuri Misal : ग्लोबल हॉस्पिटलचा अतिरिक्त FSI परत घेण्याबाबत कायदेशीर चाचपणी; विधान परिषदेत राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे उत्तर!

- २० वर्षे गरीब रुग्णांना खाटा न दिल्याचा मुद्दा गाजला; २१ जुलैच्या कोर्टाच्या सुनावणीनंतर शासन कडक पावले

Devendra Fadnavis : तपास न करताच वडील आणि भावावर हत्येचा गुन्हा, बेपत्ता मुलगी परतल्यानंतर पोलिसांचे बिंग फुटले

बुलढाण्यातील घटनेची विधानसभेत चर्चा; जबाबदार पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची

Devendra Fadnavis : 'आरटीओ' विभागातील गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी

 मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा; बजरंग खरमाटे प्रकरणात 'एसआयटी' स्थापन मुंबई : प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ)