संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्त्वात उच्चस्तरीय गटाची स्थापना

- पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा निर्णय

इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पश्चिम आशियातील या तणावामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने आंतर-मंत्रालयीन गट (आयएमजी) स्थापन केला आहे. या गटाचे नेतृत्व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह करत आहेत. या गटामध्ये गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्यासह इतर महत्त्वाच्या मंत्रालयांचे प्रतिनिधी सहभागी आहेत.

हा उच्चस्तरीय गट पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर सतत नजर ठेवणार असून, उद्भवणाऱ्या आर्थिक, सुरक्षा आणि ऊर्जा संबंधित मुद्द्यांचा सखोल आढावा घेणार आहे. तसेच, आवश्यक त्या निर्णयांसाठी सरकारला वेळोवेळी सूचना देणार आहे.मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे विशेषतः तेल पुरवठ्याच्या प्रमुख मार्गांवर तणाव वाढला आहे, ज्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागला आहे. भारत आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असल्याने या परिस्थितीचा थेट परिणाम देशावर होण्याची शक्यता आहे.याच पार्श्वभूमीवर कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने आणि समन्वित पद्धतीने उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी सरकारने हा गट स्थापन केला आहे. पुरवठ्यातील अडथळे किंवा किमतींमध्ये अचानक वाढ झाल्यास त्याचा परिणाम सामान्य नागरिक आणि उद्योगांवर कमीत कमी व्हावा, हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.

Amid rising international crude prices triggered by the West Asia crisis, the Government has taken a timely and decisive step by reducing excise duty on petrol and diesel, providing much-needed relief to citizens. At a time when several countries are compelled to increase fuel…

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 27, 2026

तज्ज्ञांच्या मते, मध्य पूर्वेतील तणाव दीर्घकाळ टिकल्यास तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात, ज्यामुळे महागाईवर अतिरिक्त दबाव येण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत हा गट सरकारला योग्य वेळी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मदत करणार आहे.