मुंबई : राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बळीराजाला बळ देण्यासाठी राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते' योजनेत अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. शेतीमालाची शेतातून बाजारपेठेपर्यंत होणारी वाहतूक पावसाळ्यातही विनाअडथळा व्हावी, या दृष्टीने आता या रस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत केले जाणार आहे. बारमाही शेतरस्त्यांच्या निर्मितीसाठी योजनेच्या नियमावलीत बदल करण्यात आले असून, यामुळे केवळ वाहतूक सुलभ होणार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारपेठ मिळण्यासही मदत होईल. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास करून शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीला वेग देणे, हा या बदलांमागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आंध्र प्रदेशातील मार्कापुरम जिल्ह्यात आज पहाटेच्या सुमारास एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. रायवरमजवळ एका खासगी ट्रॅव्हल्सची डंपरशी भीषण धडक होऊन ...
तर ७ दिवसांत होणार कारवाई
राज्यातील गाव नकाशात दर्शविलेले रस्ते आणि शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी प्रशासनाने आता कंबर कसली आहे. नवीन नियमावलीनुसार, सार्वजनिक रस्त्यांवर अडथळा निर्माण करणाऱ्यांना संबंधित तहसीलदारांमार्फत ७ दिवसांची अंतिम नोटीस बजावण्यात येणार आहे. या निर्धारित सात दिवसांच्या कालावधीत जर संबंधिताने स्वतःहून अतिक्रमण काढले नाही, तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता प्रशासन थेट कारवाई करून जागा मोकळी करणार आहे. ग्रामीण भागातील दळणवळण सुलभ व्हावे आणि रस्ते मोकळे राहावेत, या उद्देशाने सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला असून, यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी होणार 'ब्लॉक'
ज्या शेतरस्त्यांवरून इतर शेतकऱ्यांना ये-जा करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, अशा मार्गांवर पीक लागवड करण्यास किंवा अडथळा निर्माण करण्यास कडक मनाई करण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर केवळ कायदेशीर कारवाईच होणार नाही, तर त्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी तब्बल ५ वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहेत. याचा अर्थ असा की, दोषी आढळणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे कोणत्याही शासकीय योजनांचा, अनुदानाचा किंवा मदतीचा लाभ घेता येणार नाही.
जमीन दान करणाऱ्यांसाठी सरकारचे नवे नियम
'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते' योजनेतंर्गत जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारने अत्यंत पारदर्शक आणि स्पष्ट नियमावली जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी सरकार कोणतेही सक्तीचे भूसंपादन करणार नाही, तर केवळ शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच रस्ते तयार केले जातील. जे शेतकरी स्वेच्छेने आपली जमीन रस्त्यासाठी देतील, त्यांना नोंदणीकृत दानपत्र, बक्षीसपत्र किंवा हक्कसोड पत्र करणे आवश्यक असेल आणि त्याची अधिकृत नोंद संबंधित शेतकऱ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावर केली जाईल. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. मात्र, यात एक महत्त्वाची अट अशी आहे की, एकदा कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे जमीन रस्त्यासाठी दिल्यानंतर, संबंधित शेतकऱ्याला ती जमीन भविष्यात पुन्हा परत मागण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार राहणार नाही.
शेतरस्ते समितीच्या रचनेत मोठा बदल
७ जानेवारी २०२६ रोजीच्या मूळ शासन निर्णयानुसार, या समितीत केवळ 'प्रगतशील' शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याची अट होती. मात्र, नव्या सुधारणेनुसार आता संबंधित विधानसभा क्षेत्रातील कोणत्याही ५ शेतकऱ्यांची निवड करण्याचे सर्वाधिकार स्थानिक आमदारांना देण्यात आले आहेत. या बदलामुळे आता समितीमध्ये कोणाची वर्णी लावायची, याचा पूर्ण अधिकार लोकप्रतिनिधींकडे राहणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते विकासकामांना राजकीय गती मिळण्याची शक्यता असून, आमदारांच्या पसंतीच्या कार्यकर्त्यांना किंवा शेतकऱ्यांना या महत्त्वाच्या समितीत स्थान मिळणार आहे.
बळीराजासाठी 'सुविधा' आणि 'शिस्त'
या योजनेत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे शेतरस्त्यांचे जाळे केवळ मजबूतच होणार नाही, तर पावसाळ्यातही शेतीमालाची वाहतूक करणे अत्यंत सुलभ होणार आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना रस्ते आणि दळणवळणाची उत्तम 'सुविधा' पुरवतानाच, दुसरीकडे प्रशासनाने स्वच्छ 'शिस्त' राखण्यावरही भर दिला आहे. रस्त्यांवर होणारी अतिक्रमणे रोखण्यासाठी आणि रस्ते सर्वांसाठी खुले ठेवण्यासाठी अत्यंत कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत.
