मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत 'भारतीय न्याय संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक २०२६' मांडले. या विधेयकाद्वारे पूर्वीच्या बहुचर्चित 'शक्ती कायद्या'तील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आता नवीन भारतीय न्याय संहितेत (BNS) प्रस्ताव राज्य सरकारने मांडला आहे.
विधेयक मांडताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र विधानसभेने अत्यंत संवेदनशीलतेने 'शक्ती कायदा' एकमताने मंजूर केला होता. हा कायदा मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवला असता, केंद्राने कळवले होते की नवीन 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) आणली जात आहे. त्यामुळे दोन स्वतंत्र कायद्यांमध्ये तांत्रिक संघर्ष निर्माण होऊ नये, अशी सूचना केंद्राने केली होती.
केंद्राने BNS कायदा मंजूर केल्यानंतर, त्यामध्ये शक्ती कायद्यातील बहुतांश तरतुदींचा अंतर्भाव आधीच करण्यात आला आहे. मात्र, राहिलेल्या तरतुदींचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, शक्ती कायद्यातील दोन महत्त्वाच्या तरतुदी BNS मध्ये समाविष्ट नसल्याचे समोर आले, ज्या आता राज्य दुरुस्तीद्वारे लागू केल्या जाणार आहेत.
विधेयकातील दोन प्रमुख सुधारणा
१. अॅसिड हल्ला पीडितेची ओळख गुप्त ठेवणार : सध्याच्या कायद्यानुसार बलात्कार किंवा तत्सम गंभीर गुन्ह्यांतील पीडितेचे नाव जाहीर करण्यास बंदी आहे. मात्र, शक्ती कायद्यात ही व्याप्ती वाढवून 'अॅसिड हल्ला' पीडित महिलांचे नावही गुप्त ठेवण्याची तरतूद होती. हीच तरतूद आता BNS मध्ये राज्य दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट केली जात आहे. यामुळे पीडितेच्या खासगीपणाचा (Privacy) आदर राखला जाईल.
२. डिजिटल माध्यमांवरील बदनामी आता 'लैंगिक शोषण': दुसऱ्या महत्त्वपूर्ण दुरुस्तीनुसार, जर कोणत्याही डिजिटल माध्यमावर (Social Media/Internet) स्त्रीची बदनामी केली, तर ती केवळ मानहानी न ठरता, 'लैंगिक शोषण' (Sexual Offence) किंवा बलात्काराच्या विविध श्रेणींर्तगत गुन्हा मानली जाईल. डिजिटल युगात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी हे अत्यंत मोठे पाऊल मानले जात आहे.
या दुरुस्त्या छोट्या असल्या तरी महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत प्रभावी ठरणार आहेत, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. सभागृहाने या सुधारणांना पाठिंबा दिल्यास महाराष्ट्रात महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांत अधिक कडक कारवाई करणे सुलभ होईल.
