मुंबई : राज्यातील महिला केवळ आर्थिक मदतीवर अवलंबून न राहता त्या स्वतःचा व्यवसाय करून स्वावलंबी व्हाव्यात, यासाठी राज्य सरकार आता 'लाडकी बहीण' सारख्या योजनांना थेट कर्ज सुविधेशी जोडणार आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध महामंडळांच्या योजनांचे एकत्रीकरण करून त्यांना क्रेडिट आधारित मदत देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, यासंदर्भात मुख्य सचिवांना तातडीने निर्देश दिले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत दिली. आमदार अभिजित वंजारी यांनी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
१५०० रुपयांच्या मदतीचे रूपांतर उद्योगात होणार
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य शासनामार्फत महिलांना दरमहा मिळणाऱ्या १५०० रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याचा विनियोग केवळ दैनंदिन खर्चासाठी न होता, त्यातून त्यांनी स्वतःचा लघुउद्योग उभा करावा असा सरकारचा मानस आहे. या संकल्पनेला बळकटी देण्यासाठी आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केलेल्या प्रयोगाचे उदाहरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दरेकर यांच्या पुढाकारातून सुमारे १२०० महिलांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले असून, त्यातून त्यांनी यशस्वीपणे छोटे व्यवसाय सुरू केले आहेत. विशेष म्हणजे या महिलांकडून कर्जाचे हप्तेही नियमितपणे फेडले जात असून, या यशस्वी मॉडेलचा विस्तार संपूर्ण राज्यात करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
बंजारा समाजासाठी आयोगाची स्थापना आणि महामंडळाच्या निधीत वाढ
यावेळी बंजारा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगाचा अहवाल प्राप्त होताच पुढील कार्यवाही केली जाईल. तसेच, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी माहिती दिली की, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे भागभांडवल २०० कोटींवरून १००० कोटींपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या 'एनबीसीएफडीसी' योजनेतील अटी शिथिल करून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना १ लाखांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले.
