मुंबई : नाशिक महापालिका क्षेत्रात गृहनिर्माण नियमांचे उल्लंघन करून गरीबांच्या घरांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर डल्ला मारणाऱ्या विकासक आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करून एका महिन्यात अहवाल सादर केला जाईल आणि दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले. आमदार देवयानी फरांदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती.
नेमकं प्रकरण काय?
नियमानुसार ४००० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये २० टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, नाशिकमध्ये काही विकासकांनी शासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून भूखंडांचे छोटे-छोटे तुकडे दाखवले आणि बनावट नकाशे सादर करून या नियमाला बगल दिली. या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांची समिती नेमण्यात आली आहे. एकाच दिवशी भूखंडांचे तुकडे करून मंजुरी घेणे, बनावट मोजणी करणे अशा प्रकारांची चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि विकासकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे संकेत मंत्र्यांनी दिले आहेत.
