भारतीय न्याय संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक कायदा एकमताने विधान परिषदेत मंजूर
मुंबई : सोशल मीडिया किंवा इतर कोणत्याही डिजिटल माध्यमाद्वारे महिलांची बदनामी करणे, अश्लील व्हिडिओ किंवा फोटो प्रसारित करणे आता महागात पडणार आहे. राज्य सरकारने अशा विकृत कृत्यांना थेट 'लैंगिक गुन्ह्यांच्या' श्रेणीत समाविष्ट केले असून, यासाठी तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद असणारे 'भारतीय न्याय संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२६' बुधवारी विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.
डिजिटल छळाला बसणार लगाम
आजच्या डिजिटल युगात व्हॉट्सॲप, फेसबुक, ई-मेल किंवा इतर सोशल प्लॅटफॉर्मवर महिलांना लक्ष्य करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकावर बोलताना स्पष्ट केले की, "महिलांबाबत आक्षेपार्ह मजकूर पसरवणे किंवा त्यांना डिजिटल माध्यमांतून धमकी देणे हा आता गंभीर गुन्हा मानला जाईल. केंद्र सरकारच्या 'बीएनएस' कायद्यात ज्या त्रुटी होत्या, त्या दूर करण्यासाठी राज्याने या महत्त्वाच्या दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत."
अॅसिड हल्ला पीडितांची ओळख राहणार गुप्त
या विधेयकातील दुसरा सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ॲसिड हल्ल्यातील पीडित महिलांची ओळख आता गुप्त ठेवली जाणार आहे. यामुळे पीडितेच्या सामाजिक प्रतिष्ठेचे रक्षण होण्यास मदत होईल. या दुरुस्त्या आता अंतिम मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवण्यात येणार आहेत.
मुले आणि पुरुषांवरील अत्याचारावरही भाष्य
या चर्चेदरम्यान आमदार हेमंत पाटील यांनी लहान मुले आणि पुरुषांवर होणाऱ्या अत्याचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महिलांप्रमाणेच लहान मुले आणि पुरुषांवरील अत्याचाराच्या घटनांवर 'पोक्सो' (POCSO) आणि इतर कायद्यांतर्गत तात्काळ कारवाई करण्याची तरतूद आधीच अस्तित्वात आहे.
शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार सचिन अहिर यांनी या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी 'विशेष तपास यंत्रणा' (SIT) नेमण्याची सूचना केली, जेणेकरून अशा प्रकरणांचा निकाल जलद गतीने लागेल. या चर्चेत अनिल परब, प्रविण दरेकर, मनिषा कायंदे यांसह अनेक सदस्यांनी सहभाग नोंदवत या बदलांचे स्वागत केले.
