नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत देशाच्या विमान वाहतूक, इमिग्रेशन आणि पर्यावरणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये देशभरात १०० नवीन विमानतळ उभारण्यास मंजुरी, उडान २.० योजनेचा विस्तार, तसेच परदेशी नागरिकांच्या व्हिसा आणि ट्रॅकिंग प्रणालीची योजना २०३१ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रत्येक विमानतळासाठी सरासरी सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, या प्रकल्पासाठी सरकारने १२ हजार १५९ कोटी रुपयांचा बजेट निश्चित केला आहे. हे विमानतळ चॅलेंज मोडमध्ये उभारले जाणार आहेत. म्हणजेच, ज्या राज्य किंवा शहराकडून जमीन सुरक्षा व्यवस्था, आवश्यक सुविधा लवकर आणि चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्या जातील, त्या ठिकाणांना विमानतळासाठी प्राधान्य दिले जाईल. देशातील लहान शहरांना हवाई सेवेशी जोडण्यासाठी सुरू असलेली उडान योजना आता पुढील १० वर्षांसाठी (२०३६ पर्यंत) वाढवण्यात आली आहे. या योजनेसाठी सरकार २८ हजार ८४० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी हवाई प्रवास अधिक स्वस्त आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
सरकार देशभरात २०० नवीन आधुनिक हेलीपॅड उभारणार आहे. विशेषतः डोंगराळ भाग, ईशान्य भारत आणि बेट क्षेत्र येथे रस्ते बांधणे कठीण आहे, तिथे हेलिकॉप्टर हा मुख्य वाहतूक पर्याय बनवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. या प्रकल्पासाठी ३ हजार ६६१ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. याशिवाय भारतात तयार होणाऱ्या विमानांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नवीन विमान खरेदीसाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे.
२०३१ पर्यंत व्हिसा आणि इमिग्रेशन ट्रॅकिंग योजना
भारतामध्ये येणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या व्हिसा, नोंदणी आणि ट्रॅकिंगशी संबंधित आयव्हीएआरटी योजना पुढील ५ वर्षांसाठी, म्हणजे १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेसाठी १ हजार ८०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, भारताची इमिग्रेशन आणि व्हिसा प्रणाली अधिक आधुनिक आणि सुरक्षित बनवणे हा यामागील उद्देश आहे.
