नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एससी-एसटी अधिनियमासंदर्भात आज, मंगळवार २४ मार्च रोजी मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जो व्यक्ती हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्मापेक्षा वेगळा धर्म स्वीकारतो, त्याला अनुसूचित जातीचे सदस्य मानले जाणार नाही.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अन्य धर्म स्वीकारल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा तत्काळ आणि पूर्णपणे संपतो. जस्टिस पी. के. मिश्रा आणि जस्टिस एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हे ठरवले की धर्मांतर केल्याने एससी दर्जा संपतो. कोर्टाने नमूद केले की, संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० मध्ये ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे आणि या आदेशाअंतर्गत लागू केलेली अट पूर्णपणे वैध आहे. १९५० च्या आदेशातील कलम ३ मध्ये नमूद धर्मांशिवाय कोणताही धर्म स्वीकारल्यास जन्मानुसार अनुसूचित जातीचा दर्जा तत्काळ संपतो.
न्यायालयाने असेही सांगितले की, कलम ३ अंतर्गत अनुसूचित जातीचा सदस्य न असलेला व्यक्ती संविधान, संसद किंवा राज्य विधानमंडळाद्वारे तयार केलेल्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत कोणताही लाभ, सुरक्षा, आरक्षण किंवा अधिकार मागू शकत नाही, आणि त्याला ते लाभ देणेही शक्य नाही. ही अट पूर्णपणे लागू होते व यामध्ये कोणताही अपवाद नाही.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आधीचा निर्णय योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले, ज्यामध्ये म्हटले होते की, जो व्यक्ती ख्रिश्चन धर्म स्वीकारतो आणि त्याचे सक्रिय पालन करतो, त्याचा अनुसूचित जातीचा दर्जा कायम राहू शकत नाही.
