मुंबई : राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि जास्तीत जास्त कापूस सरकारी दराने खरेदी केला जावा, यासाठी कापूस खरेदी प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. विधान परिषदेत आमदार संजय खोडके यांनी उपस्थित केलेल्या अल्प सूचना प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री जयकुमार रावल यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली.
यंदाच्या हंगामात कापूस खरेदीसाठी राज्य सरकार आणि भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) यांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले आहेत. मंत्री रावल यांनी सांगितले की, यंदा राज्यात आतापर्यंत सुमारे १०,८८३ कोटी रुपयांच्या कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या १२८ केंद्रांच्या तुलनेत यंदा १६८ केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली होती, त्यापैकी १६२ केंद्रे प्रत्यक्ष कार्यरत होती. या केंद्रांच्या माध्यमातून आतापर्यंत १३७ लाख क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात यश आले आहे.
कापूस खरेदीची मूळ मुदत २७ फेब्रुवारीपर्यंत होती, मात्र राज्याची विनंती लक्षात घेऊन केंद्राने ती १५ मार्चपर्यंत वाढवली होती. या वाढीव १५ दिवसांच्या कालावधीतही शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, सुमारे ९.९० लाख क्विंटल अतिरिक्त कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. आता उर्वरित शेतकऱ्यांचा कापूसही खरेदी व्हावा, यासाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे.






