मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेतीला शाश्वत पाण्याची सोय करून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. 'प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना' आणि 'मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजने'च्या माध्यमातून राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान वितरित केले जात असून, आतापर्यंत ३ हजार ४५९ शेतकऱ्यांच्या खात्यात १०.३० कोटी रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आले आहे, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी आज विधान परिषदेत दिली. आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या अल्प सूचना प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री जयस्वाल बोलत होते. या चर्चेत आमदार विक्रम काळे यांनीही सहभाग घेतला होता.
लॉटरी पद्धत बंद; आता थेट लाभ
शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा बदल करताना राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, "पूर्वी सिंचन योजनेच्या लाभासाठी लॉटरी पद्धत अवलंबली जात होती, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असे. मात्र, आता ही लॉटरी पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यात आली असून नियमित प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे जो शेतकरी पात्र आहे, त्याचा एकही अर्ज आता प्रलंबित राहणार नाही."
या योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून ६७ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत, तर नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोखरा) योजनेच्या माध्यमातून ८० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याशिवाय, राज्य शासनाने आपल्या तिजोरीतून २३५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी वर्ग केल्यामुळे सिंचन प्रकल्पांना मोठी गती मिळाली आहे. नवीन आर्थिक वर्षात नियोजित केलेल्या ४७७ कोटींच्या तरतुदीमुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या सुविधांचा लाभ घेता येणार असून, यामुळे राज्यातील कोरडवाहू शेतीला संजीवनी मिळणार आहे.
