अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर होणारे हल्ले पाच दिवसांसाठी स्थगित करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर तेहरानकडून पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. सोमवारी इराणच्या सरकारी दूरदर्शनने दावा केला की, इराणच्या कडक इशाऱ्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष मागे हटले आहेत. यापूर्वी ट्रम्प यांनी दिलेल्या इशाऱ्याची मुदत मंगळवारी सकाळी सुमारे सहा वाजता (भारतीय वेळेनुसार) संपणार होती. मात्र सोमवारी ट्रम्प यांनी ही मुदत पाच दिवसांनी वाढवल्याचे जाहीर केले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांनी आपल्या ‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, “गेल्या दोन दिवसांत इराणसोबत अत्यंत सकारात्मक आणि फलदायी चर्चा झाली असून, मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षाचे संपूर्ण समाधान शोधणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. या चर्चा संपूर्ण आठवडाभर सुरू राहतील. दोन्ही देशांमधील सखोल आणि विस्तृत चर्चांमधील सकारात्मक वातावरण लक्षात घेऊन मी अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला इराणच्या वीज प्रकल्पांवर आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर होणारे सर्व लष्करी हल्ले सध्या पाच दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले आहेत.”
दरम्यान, अमेरिकन न्यूज वेबसाइटच्या अहवालानुसार, बॉम्बहल्ल्यांमुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल इराणने नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. तसेच भविष्यात युद्ध होणार नाही याची हमी देण्यासारख्या कठोर अटीही तेहरानने मांडल्या आहेत. वेबसाइटच्या अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, वॉशिंग्टनला इराणकडून सहा मुद्द्यांवर बांधिलकी हवी आहे. या अटी प्रादेशिक सुरक्षा आणि स्थैर्यासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. शांतता प्रस्थापित होण्यापूर्वी इराणने या अटी पूर्ण कराव्यात, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे.
अहवालानुसार, पहिल्या तीन अटी क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि युरेनियम म्हणजेच अणुकार्यक्रमाशी संबंधित आहेत. त्यानुसार, पुढील पाच वर्षे इराण कोणताही क्षेपणास्त्र कार्यक्रम राबवणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. चर्चेतील मुद्द्यांमध्ये युरेनियम संवर्धनावर बंदी घालण्याचाही समावेश आहे. अमेरिका इच्छिते की इराणने नतांज, इस्फहान आणि फोर्डो या अणु केंद्रांवरील काम थांबवावे. उल्लेखनीय म्हणजे, या केंद्रांवर अमेरिका आणि इस्रायलने गतवर्षीही तीव्र बॉम्बहल्ले केले होते.
याशिवाय सेंट्रीफ्यूज आणि संबंधित यंत्रसामग्रीच्या निर्मिती व वापरावरही इराणने बांधिलकी घ्यावी, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. अणुकार्यक्रमाशी संबंधित या उपकरणांवर कठोर आणि बाह्य देखरेखीचे नियम लागू करून त्यांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्याची मागणी अमेरिकेकडून करण्यात आली आहे.
