मुंबई : राज्यातील शासकीय जमिनींच्या व्यवहारातील 'शर्तभंग' नियमित करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेले 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२६' (विधेयक क्र. २८) आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या नवीन कायद्यामुळे आता छोट्या स्वरूपाचे शर्तभंग नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना मिळणार असल्याने ९० टक्के प्रकरणांचा निकाल स्थानिक पातळीवरच लागणार आहे.
कायदेशीर तरतुदीचा अभाव होणार दूर
आतापर्यंत शासनाने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या बाबतीत होणारे शर्तभंग नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये (MLRC) कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. हे काम केवळ शासकीय परिपत्रकांच्या आधारे केले जात होते. मात्र, या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होत होती किंवा प्रलंबित राहत होती. ही उणीव दूर करण्यासाठी मंत्री बावनकुळे यांनी संहितेत कलम ३७ 'अ' आणि ३२८ 'अ' अंतर्गत नवीन सुधारणा सुचवली आहे.
नव्वद टक्के प्रकरणे निकाली निघणार
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की,” आजवर अगदी छोट्या शर्तभंगासाठी देखील फाईल्स मंत्रालयात येत होत्या. यामुळे मंत्रालयावर कामाचा मोठा ताण होता आणि सर्वसामान्यांना छोट्या कामांसाठी मुंबईच्या वाऱ्या कराव्या लागत होत्या. आता आम्ही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करत आहोत. एक कोटी रुपयांपर्यंतची सुमारे ९० टक्के प्रकरणे आता जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्त स्तरावरच निकाली निघतील. केवळ अति-उच्च मूल्याची प्रकरणेच मंत्रालयाकडे येतील." विधेयक सभागृहात मांडले असता, त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन सर्वपक्षीय आमदारांनी याला पाठिंबा दिला. विधेयक मांडताना बावनकुळे यांनी या बदलाचा प्रशासकीय फायदा सभागृहाच्या लक्षात आणून दिला.
