मुंबई : अमरावतीत अधिकाधिक उद्योग आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, त्यासाठी अमरावतीत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समवेत बैठक घेण्यात येईल अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली. सदस्य संजय खोडके यांनी म.वि.प. नियम ९७ अन्वये या विषयी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थितीत केली होती.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले, अमरावती विभागात एमआयडीसीची दोन प्रादेशिक कार्यालये कार्यरत आहेत. या विभागात एकूण ४६ औद्योगिक क्षेत्रे असून सुमारे ९,८३७.९८ एकर क्षेत्रावर एमआयडीसीची उभारणी झाली आहे. देशातील सात पीएम टेक्सटाईल पार्कपैकी अमरावतीचे पार्क सर्वाधिक सुसज्ज, अत्याधुनिक आणि पायाभूत सुविधांनी युक्त आहे. या ठिकाणी जमीनदर पूर्वी २१०० रुपये होता मात्र उद्योजकांशी चर्चा करून तो ५९० रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. पुढील एक वर्ष ५९० रुपये दराने जमीन उपलब्ध करून देण्याची भूमिका शासन घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात उद्योग धोरणाबरोबरच जेम्स अँड ज्वेलरी, बांबू, लेदर, आयटी, डेटा सेंटर अशा विविध क्षेत्रनिहाय स्वतंत्र धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्याच्या नव्या औद्योगिक धोरणानुसार अमरावतीचा ‘उद्योजन्मुख जिल्हा’ म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. रेमंड कंपनीने अमरावतीत सुमारे ५०० एकर जमीन घेतली असून त्यापैकी केवळ ३० ते ३८ एकरावरच प्रकल्प उभारला आहे. उर्वरित जागेबाबत कंपनीसोबत बैठक घेण्यात येईल.एमआयडीसीतील जमीनवाटप प्रक्रिया आता पूर्णपणे सुलभ आणि पारदर्शक झाली आहे. दावोस परिषदेत महाराष्ट्राने ३० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. सक्षम धोरणे, पारदर्शकता आणि उद्योजकांना आवश्यक सुविधा देण्याची शासनाची भूमिका यामुळेच महाराष्ट्र एफडीआयमध्ये देशात सलग आघाडीवर आहे. गडचिरोलीमध्ये स्टील हब, नवी मुंबईत डेटा सेंटर हब उभा राहत असताना अमरावतीलाही उद्योगांचा प्रभावी केंद्रबिंदू बनविण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
