मुंबई : बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथे कथित पोलिसांच्या संगनमतातून सुरू असलेल्या वाळू तस्करी प्रकरणात संशयित तीन व्यक्तींचे मोबाईल जप्त करण्यात आले होते. या मोबाईलमधील डिलीट केलेला डेटा देखील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पुनर्प्राप्त करण्यात आला आहे. मात्र या सर्व डेटाच्या विश्लेषणानंतरही संबंधितांमधील थेट संगनमत किंवा परस्पर संबंध सिद्ध करणारे ठोस पुरावे मिळाले नाहीत. तरीही या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन सर्व संभाव्य बाबींची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथे पोलिसांच्या संगनमताने वाळू तस्करी सुरू असल्याबाबत सदस्य प्रकाश (दादा) सोळंके यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, अर्जुन खोतकर यांनी सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात लोकल क्राइम ब्रँच (एलसीबी) तसेच गुन्हे अन्वेषणासाठी विशेष पथके कार्यरत असून, विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही यंत्रणा सातत्याने काम करत आहे. काही ठिकाणी गैरव्यवहारांच्या तक्रारींचा विचार करून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी निकष निश्चित करण्यात आले असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे.
यावेळी राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी माहिती दिली की, या प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) कारवाई करण्यात आली असून संबंधित हवालदाराला निलंबित करण्यात आले आहे. जप्त मोबाईलचा फॉरेन्सिक अहवाल नुकताच प्राप्त झाला असून त्यात आरोपी व पोलीस निरीक्षक यांच्यात आक्षेपार्ह संभाषण आढळलेले नाही.
तपासाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित पोलिस निरीक्षकाला नियंत्रण कक्षात संलग्न करण्यात आले होते, जेणेकरून चौकशीवर कोणताही प्रभाव पडू नये. अहवालानंतर त्याचा सहभाग नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्याची पुन्हा बदली करण्यात आल्याचेही राज्यमंत्री कदम यांनी यावेळी सांगितले.
