मुंबई : सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान झालेल्या राड्याचे पडसाद सोमवारी विधानपरिषदेत उमटले. ‘आम्ही सुरक्षित आहोत की नाही?’ असा संतप्त सवाल करत पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सातारा पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त केला. त्यानंतर उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचे निलंबन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
सोमवारी विधानपरिषदेचे कामकाज सुरू होताच सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत झालेल्या गोंधळाचा मुद्दा चर्चेत आला. यावेळी मंत्री शंभूराज देसाई आणि मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. आपली कैफियत मांडताना शंभूराज देसाई अत्यंत आक्रमक झाले. ते म्हणाले, "निवडणुकीच्या वेळी १०० पोलिसांनी आम्हाला धक्काबुक्की केली. एका मंत्र्याला अशी वागणूक मिळत असेल, तर आम्ही न्याय कोणाकडे मागायचा? संबंधित पोलीस अधीक्षक (एसपी) हे एका जिल्ह्याचे अधिकारी म्हणून नव्हे, तर कुणाचे तरी 'घरगडी' असल्यासारखे वागले आहेत. मंत्र्यांवर अरेरावी करणाऱ्या तुषार दोषी यांच्यावर तात्काळ कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे. तसेच या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी व्हावी", अशी मागणी त्यांनी केली.
जयकुमार गोरेंनी घेतला आक्षेप
दुसरीकडे, मंत्री जयकुमार गोरे यांनी या आरोपांचा प्रतिवाद करीत तीव्र आक्षेप नोंदवला. "निवडणूक सुरू असताना तिथे ३ ते ४ हजार लोक का जमले होते? कायद्याचे उल्लंघन नेमके कोणी केले, याचीही चौकशी व्हायला हवी. सभापतींनी आदेश देण्यापूर्वी वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी. पोलीस चुकीचे असतील तर कारवाई नक्कीच व्हावी, पण पोलिसांनी कोणाच्या दमदाटीमुळे कोणाला आत सोडले, याचीही सत्यता समोर आली पाहिजे," असे गोरे यांनी नमूद केले.
