विश्वभ्रमण; प्रा. जयसिंग यादव
इराण-अमेरिकेतील संघर्ष केवळ शस्त्रांचा किंवा सामर्थ्याचा नाही, तर राजकारण, भू-राजनीती आणि जागतिक व्यवस्थेचा प्रश्न आहे. दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धात कोणताही देश पूर्ण विजय मिळवत नाही. उलट, अशा संघर्षांमुळे प्रदेश अस्थिर होतो, अर्थव्यवस्था डळमळते आणि मानवी हानी वाढते. या संघर्षाचे खरे उत्तर रणांगणावर नसून कूटनीतीच्या मार्गात आहे. अन्यथा, एका दीर्घ खर्चिक युद्धाची सावली संपूर्ण जगावर पडू शकते.
इराण आणि अमेरिका यांच्यात वाढत चाललेला संघर्ष केवळ दोन राष्ट्रांमधील लष्करी चकमकींपुरता मर्यादित नाही. या संघर्षात दोन्ही बाजूंनी लढाई दीर्घकाळ सुरू ठेवण्याचा व्यक्त केलेला निर्धार, त्यामागील सामरिक गणित, भूतकाळातील अनुभव आणि जागतिक परिणाम यांचा विचार केल्यास हा प्रश्न केवळ प्रादेशिक राहात नाही, तर संपूर्ण जगाच्या स्थैर्यावर परिणाम करणारा ठरतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या देशाकडे प्रचंड शस्त्रसाठा असल्याचा दावा करत युद्ध दीर्घकाळ चालवण्याची क्षमता असल्याचे संकेत दिले आहेत. दुसरीकडे, इराणनेही किमान सहा महिने युद्ध सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. या दोन घोषणांमधून स्पष्ट होते की संघर्ष तात्पुरता किंवा मर्यादित राहील, अशी अपेक्षा करणे अवास्तव ठरू शकते. आधुनिक युद्धात निर्णायक विजय पटकन मिळत नाही; उलट दीर्घकालीन संघर्ष हीच अधिक सामान्य बाब बनली आहे. लष्करी शक्तीच्या दृष्टीने पाहता अमेरिका जगातील सर्वात सामर्थ्यशाली राष्ट्र मानले जाते. तिच्याकडे अत्याधुनिक हवाई दल, नौदल, क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आणि जगभर पसरलेले लष्करी तळांचे जाळे आहे. याउलट इराणकडे अमेरिकेसारखी प्रचंड पारंपरिक लष्करी क्षमता नसली, तरी त्याने असिमित युद्धतंत्र विकसित केले आहे. बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, ड्रोन तंत्रज्ञान, प्रादेशिक मित्रगट आणि समुद्री मार्गांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता या माध्यमातून तो आपल्या तुलनेने कमी साधनसामग्रीतूनही मोठ्या शक्तीला आव्हान देऊ शकतो. म्हणूनच या संघर्षात सरळ लष्करी तुलना केल्यास अमेरिका वरचढ वाटते; पण दीर्घकाळ चालणाऱ्या संघर्षात इराणची प्रतिकारक्षमता दुर्लक्षित करता येत नाही.
अमेरिकेच्या लष्करी इतिहासाकडे पाहिले असता एक महत्त्वाची बाब लक्षात येते. प्रचंड शक्ती असूनही तिला काही वेळा तुलनेने लहान किंवा कमी शक्तिशाली राष्ट्रांविरोधात अपेक्षित यश मिळालेले नाही. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे व्हिएतनाम युद्ध. तांत्रिक आणि लष्करी वर्चस्व असूनही अमेरिकेला दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षानंतर माघार घ्यावी लागली. त्याचप्रमाणे अफगाणिस्तानमध्ये दोन दशके ठाण मांडूनही शेवटी अमेरिकेवर माघारीची नामुष्की ओढवली. ही उदाहरणे दर्शवतात, की आधुनिक युद्धात फक्त शस्त्रांची संख्या किंवा तांत्रिक प्राबल्य निर्णायक ठरत नाही, तर राजकीय इच्छाशक्ती, स्थानिक भूगोल, जनसमर्थन आणि दीर्घकालीन रणनीती हे घटक तितकेच महत्त्वाचे असतात. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास दोन्ही देशांना किंमत चुकवावी लागेल. अमेरिकेसाठी सर्वात मोठा प्रश्न आर्थिक आणि सामरिक संसाधनांचा असेल. जगभर अनेक लष्करी जबाबदाऱ्या सांभाळताना आणखी एक मोठा संघर्ष टिकवून ठेवणे हे तिच्यासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. इराणसाठीही परिस्थिती सोपी नाही. आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, मर्यादित आर्थिक साधने आणि आधीच दबावाखाली असलेली अर्थव्यवस्था यामुळे दीर्घ युद्ध देशांतर्गत संकटे वाढवू शकते. म्हणजेच, या संघर्षात जिंकणारा कोणी असला, तरी तो पूर्णपणे निष्कलंक राहणार नाही. दोन्ही बाजूंना मोठी मानवी, आर्थिक आणि राजकीय किंमत मोजावी लागेल. या संघर्षाचा परिणाम केवळ मध्य पूर्वेपुरता मर्यादित राहणार नाही. विशेषतः ऊर्जा बाजारपेठेवर त्याचा मोठा प्रभाव पडू शकतो.
मध्य पूर्व हा तेलपुरवठा करणारा जगातील सर्वात महत्त्वाचा प्रदेश आहे. येथे अस्थिरता वाढल्यास जागतिक तेलदर वाढण्याची शक्यता असते. याचा थेट परिणाम जगातील अर्थव्यवस्थांवर होतो. याशिवाय जागतिक राजकारणातही नव्या समीकरणांची निर्मिती होऊ शकते. रशिया आणि चीन यांसारखी राष्ट्रे या संघर्षाचा फायदा घेऊन आपले सामरिक हितसंबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. युक्रेन दीर्घकाळापासून रशियाच्या तुलनेत कमी शस्त्रे आणि कमी सैनिक असूनही कडवी लढत देत आहे. तरीदेखील शस्त्रांचा साठा आणि पुरवठा युद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील या संघर्षाच्या सुरुवातीलाच हल्ल्यांची गती अत्यंत वेगवान राहिली आहे. दोन्ही बाजू ज्या वेगाने शस्त्रांचा वापर करत आहेत, त्या वेगाने त्यांचे उत्पादन होत नाही.
‘इन्स्टिट्यूट फॉर नॅशनल सेक्युरिटी स्टडीज’ (आयएनएसएस)च्या अंदाजानुसार, अमेरिका आणि इस्रायल यांनी आतापर्यंत दोन हजारांपेक्षा अधिक हल्ले केले आहेत. त्यात विविध प्रकारची शस्त्रे वापरण्यात आली आहेत. ‘आयएनएसएस’च्या मते, इराणने आतापर्यंत ५७१ क्षेपणास्त्रे आणि १,३९१ ड्रोन डागले आहेत. त्यापैकी अनेक हवेतच पाडण्यात आले; मात्र या पातळीवरील लढाई दीर्घकाळ चालू ठेवणे दोन्ही बाजूंसाठी कठीण ठरणार आहे. इराणचे शाहीद १३६ ड्रोन कमी उंचीवर उडतात आणि ते रडारवर ओळखणे कठीण असते. हे ड्रोन सुमारे २५०० किलोमीटर अंतरावर लक्ष्य भेदू शकतात.
पाश्चिमात्य देशांच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की इराणकडून डागल्या जाणाऱ्या क्षेपणास्त्रांच्या संख्येत आधीच घट दिसू लागली आहे. युद्धाच्या पहिल्या दिवशी शेकडो क्षेपणास्त्रे डागली गेली होती. ती आता कमी झाली आहेत. युद्धापूर्वी असा अंदाज व्यक्त केला जात होता, की इराणकडे दोन हजारांपेक्षा अधिक कमी पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा साठा आहे. कोणताही देश आपल्या शस्त्रसाठ्याची अचूक संख्या सार्वजनिक करत नाही. कारण त्यामुळे शत्रूला माहिती मिळू शकते. अमेरिकेचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी डॅन केन यांनी सांगितले, की युद्धाच्या पहिल्या दिवसाच्या तुलनेत इराणकडून होणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणात ८६ टक्के घट झाली आहे. ‘युनायटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड’ (सेंटकॉम)च्या मते, केवळ मागील २४ तासांमध्येच त्यात २३ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आहे. युद्धापूर्वी असेही मानले जात होते, की इराणने हजारो ‘वन-वे ॲटॅक’ प्रकारचे ड्रोन तयार करून ठेवले आहेत. त्याने रशियालाही हे तंत्रज्ञान दिले असून ते युक्रेनमध्ये त्याचा वापर करत आहेत. अमेरिकेनेही या डिझाइनची नक्कल केली आहे; मात्र जनरल केन यांच्या मते, संघर्षाच्या पहिल्या दिवसानंतर इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांमध्ये ७३ टक्क्यांची घट झाली आहे. यावरून असे दिसते, की इराणला मोठ्या वेगाने हल्ले सुरू ठेवण्यात अडचणी येत आहेत. तथापि असेही शक्य आहे, की इराण आपला शस्त्रसाठा वाचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक हल्ले कमी करत असावा; पण उत्पादन सुरू ठेवणे आता अधिक कठीण होऊ शकते, कारण अमेरिका आणि इस्रायलची लढाऊ विमाने आता इराणवर हवाई वर्चस्व प्रस्थापित करत आहेत.
इराणची बहुतेक हवाई संरक्षण व्यवस्था नष्ट झाली असून त्याची वायुसेना प्रभावी राहिलेली नाही. ‘सेंटकॉम’च्या मते, युद्धाचा पुढील टप्पा आता इराणचे क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन लाँचर, शस्त्रसाठे, शस्त्र उत्पादन कारखान्यांना लक्ष्य करण्यावर केंद्रित असेल. यामुळे अमेरिका आणि इस्रायलसाठी इराणची लढण्याची क्षमता कमकुवत करणे सोपे होऊ शकते; मात्र त्याचा संपूर्ण शस्त्रसाठा नष्ट करणे कठीण असेल. इराणचे क्षेत्रफळ फ्रान्सच्या तुलनेत जवळजवळ तीनपट आहे. त्यामुळे शस्त्रे जमिनीखाली लपवणे शक्य आहे. अलीकडील इतिहासाकडे पाहिले, तर केवळ हवाई हल्ल्यांद्वारे युद्ध पूर्णपणे जिंकणे शक्य होत नाही, असे दिसते. तीन वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या तीव्र बॉम्बहल्ल्यांनंतरही इस्रायलला गाझा पट्ट्यात ‘हमास’ला पूर्णपणे नष्ट करता आलेले नाही. त्याचप्रमाणे येमेनमध्ये हुती बंडखोरही एका वर्षाच्या अमेरिकी बॉम्बहल्ल्यांनंतर टिकून राहिले. अमेरिकेकडे जगातील सर्वात शक्तिशाली सैन्य आहे. तिच्याकडे इतर कोणत्याही देशापेक्षा पारंपरिक शस्त्रांचा मोठा साठा आहे; मात्र अमेरिकी सैन्य प्रामुख्याने महाग आणि अत्यंत अचूक मार्गदर्शित शस्त्रांवर अवलंबून असते. त्यांचे उत्पादन मर्यादित प्रमाणात होते. ट्रम्प यांनी संरक्षण कंपन्यांची बैठक बोलावली आहे. त्यामुळे त्यांना उत्पादन वाढवता येईल. यावरून अमेरिकेच्या संसाधनांवरही काही प्रमाणात दबाव असल्याचे संकेत मिळतात. अमेरिका आता महागड्या आणि लांब पल्ल्याच्या ‘टॉमहॉक क्रूज मिसाईल’ऐवजी तुलनेने स्वस्त शस्त्रांचा वापर करत आहे.
अमेरिकी वायुसेना आता ‘जेडीएएम’ बॉम्बचा वापर करत आहे. अमेरिका दर वर्षी सुमारे ७०० क्षेपणास्त्रे तयार करते. इराण सतत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागत राहिला, तर हा मर्यादित साठा वेगाने कमी होऊ शकतो. अमेरिकेकडे सुमारे १६०० पॅट्रियट क्षेपणास्त्रांचा साठा असू शकतो; परंतु अलीकडील काळात तो कमी झाला असावा. ट्रम्प यांनी पॅट्रियट क्षेपणास्त्रांचा साठा कमी करण्याचा धोका स्वीकारल्यास अमेरिका इराणविरुद्धच्या युद्धात अधिक काळ टिकू शकते; मात्र त्यामुळे प्रशांत महासागर क्षेत्रातील संभाव्य संघर्षाचा धोका वाढू शकतो.
