मुंबई: हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसायासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा दिलासा दिला आहे. व्यावसायिक एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला असून, आता राज्यांसाठीचा कोटा थेट ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी २१ मार्च २०२६ रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे ही माहिती दिली आहे. मात्र, ही सवलत घेताना काही महत्त्वाच्या अटींचे पालन करणे व्यावसायिकांना बंधनकारक असणार आहे.
कसा वाढला गॅसचा कोटा?
काही काळापूर्वी राज्यांना केवळ २० टक्के व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा मिळत होता. त्यानंतर १८ मार्च २०२६ रोजी ईज ऑफ डूइंग बिझनेस अंतर्गत यामध्ये १० टक्क्यांची भर टाकून तो ३० टक्क्यांवर नेण्यात आला होता.
आता नव्या निर्देशानुसार, २३ मार्च २०२६ पासून आणखी २० टक्के अतिरिक्त कोटा वाढवण्यात आला आहे. यामुळे एकूण गॅस वाटप आता संकटपूर्व काळातील ५० टक्के स्तरावर पोहोचले आहे.
कोणाला मिळणार या निर्णयाचा फायदा?
या वाढीव ५० टक्के वाटपाचा लाभ देताना सरकारने काही क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील घटकांचा समावेश असेल:
1) शहरातील आणि महामार्गावरील छोटे-मोठे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि ढाबे. 2) औद्योगिक कंपन्यांमधील कॅन्टीन आणि फूड प्रोसेसिंग युनिट्स. 3) दुग्धशाळा (डेअरी) आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग. 4) राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन. 5) कम्युनिटी किचन आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी दिले जाणारे 5 किलोचे एफटीएल सिलिंडर.
गॅस हवा असेल तर 'ही' अट पाळावीच लागणार
सरकारने हा कोटा वाढवला असला तरी त्यासाठी एक महत्त्वाची अट घातली आहे. ज्या व्यावसायिकांना हा ५० टक्के वाढीव कोटा हवा आहे, त्यांना पीएनजी म्हणजेच पाईप्ड नॅचरल गॅस कनेक्शन घेण्यासाठी तयार राहावे लागेल. ज्या भागात सिटी गॅस वितरण नेटवर्क उपलब्ध आहे, तिथे पीएनजी कनेक्शन घेण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणाऱ्या ग्राहकांनाच या वाढीव एलपीजी कोट्याचा लाभ दिला जाईल.
नोंदणी करणे झाले अनिवार्य
आता सर्व व्यावसायिक आणि औद्योगिक गॅस ग्राहकांसाठी पेट्रोलियम कंपन्यांकडे नोंदणी करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. ग्राहकांना आपला व्यवसाय कोणत्या क्षेत्रातील आहे, गॅसचा वापर कशासाठी केला जातो आणि वर्षाला साधारण किती गॅसची गरज भासते, याची सविस्तर माहिती कंपन्यांकडे द्यावी लागेल. या माहितीच्या आधारे कंपन्या आपला डेटाबेस तयार करणार आहेत. तसेच, गॅसचा कोणताही गैरवापर किंवा काळाबाजार होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही राज्यांना देण्यात आल्या आहेत.
परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय
मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या हे अतिरिक्त वाटप तात्पुरत्या स्वरूपात वाढवण्यात आले आहे. पुढील काही काळ परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यानंतर नवीन अधिसूचना जारी केली जाईल. या निर्णयामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना मोठा आधार मिळाला असून, ऐन व्यवसायाच्या काळात गॅस टंचाईची समस्या काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे.
