-‘पवित्र’ पोर्टलद्वारेच होणार नियुक्त्या; खासगी संस्थांना ‘रोस्टर’चे बंधन, राज्यातील हजारो उमेदवारांना दिलासा
मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि खासगी शिक्षण संस्थांमधील प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली शिक्षक भरती आता मार्गी लागणार आहे. ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया ‘पवित्र’ पोर्टलच्या माध्यमातूनच राबवली जाणार असून, पात्र उमेदवारांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी खासगी संस्थांना आता रिक्त पदांची माहिती भरण्यापूर्वी मागासवर्गीय कक्ष आणि विभागीय आयुक्तांकडून ‘रोस्टर’ (बिंदूनामावली) प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल आणि ‘कास्ट्राईब’ शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
शिक्षक भरतीमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी कठोर नियमावली आखून देण्यात आली आहे. खासगी शिक्षण संस्थांना त्यांच्याकडील रिक्त पदांची माहिती पोर्टलवर भरण्यापूर्वी रोस्टर प्रमाणीकरण करून घ्यावे लागेल. ज्या पदांची भरती ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे होईल, त्यांनाच शासन मान्यता दिली जाईल आणि भविष्यात त्यांना वेतनप्रणाली लागू केली जाईल, असे स्पष्ट संकेत देओल यांनी दिले आहेत. यामुळे वशिलेबाजीला चाप बसून केवळ गुणवत्तेच्या जोरावर पात्र उमेदवारांची निवड होणार आहे.
अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सुटणार :
खासगी शाळांमधील ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील अनुकंपा तत्त्वावरील पदेही तातडीने भरली जाणार आहेत. आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या १ हजार ४८ प्रस्तावांपैकी ७९१ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून, उर्वरित प्रस्तावांतील त्रुटी लवकरच दूर केल्या जातील. तसेच, खासगी शाळांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन आता मानवी हस्तक्षेप टाळून ऑनलाइन पद्धतीने अत्यंत पारदर्शकपणे केले जाणार आहे.
समूह शाळांची संकल्पना :
जिल्हा परिषदेच्या केंद्र शाळांचे रूपांतर आता 'समूह शाळां'मध्ये करण्याचा विचार शासन करत आहे. ज्या शाळांची पटसंख्या समाधानकारक आहे, तिथे दहावीपर्यंतचे वर्ग जोडण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे.
