लघु जलविद्युत विकास योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
अलिबाग : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लघु जलविद्युत विकास योजनेला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुर्गम व डोंगराळ भागात वीज निर्मितीला मोठी गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
लघू जलविद्युत विकास योजनेसाठी केंद्र सरकारने २,५८४.६० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. यातून देशभरात सुमारे १,५०० मेगावॅट क्षमतेचे नवीन प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमधील प्रकल्पांसाठी प्रति मेगावॅट २.४ कोटी रुपये किंवा एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के (कमाल २० कोटी रुपये) आर्थिक सहाय्य केंद्र सरकारकडून दिले जाणार आहे. १ मेगावॅट ते २५ मेगावॅट क्षमतेचे लहान आणि पर्यावरणपूरक प्रक ल्प या योजनेचा मुख्य भाग राहणार आहेत.
या योजनेचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्रातील कोकण विभागातील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांसह पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावरील जिल्ह्यांना होण्याची मोठी शक्यता आहे. हे प्रकल्प रन-ऑफ-रिव्हर (नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहावर आधारित) असल्याने यात मोठ्या धरणांची किंवा विस्थापनाची समस्या येणार नाही. कोकणातील बारमाही वाहणाऱ्या नद्या आणि ओढ्यांवर हे प्रकल्प उभारून स्थानिक पातळीवर विजेची गरज भागवता येऊ शकणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे देशभरात अंदाजे ५१ लाख मनुष्य-दिवस रोजगार निर्माण होणार आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पांमध्ये वापरली जाणारी सर्व यंत्रसामग्री १०० टक्के भारतीय बनावटीची असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला बळ मिळणार आहे.