मुंबई: मुंबईत बोगस जन्म प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याचे प्रकार निदर्शनास आल्याने जन्म नोंदणी व जन्म प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेचे नियमित लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी आता जोर धरु लागली आहे. जेणेकरून परदेशी नागरिकांचे अवैध वास्तव्य रोखण्यासही मदत होईल, आणि पर्यायाने देशाच्या सुरक्षाही अबाधित राखली जाईल असे बोलले जात आहे.
भाजपचे नगरसेवक नील सोमय्या यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे ही मागणी केली आहे. महापालिका सभागृहात याप्रकारचा ठराव मांडताना सोमय्या यांनी मुंबईतील काही भागांमध्ये परदेशी नागरिकांचे अवैधरित्या वास्तव्याचे प्रमाण वाढत आहे. महापालिकेच्या काही कार्यालयांमधून अशा व्यक्तींना बोगस जन्म दाखले देण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगितले. त्यामुळे मुंबईच्या सुरक्षेच्या आणि प्रशासकीय विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर व चिंताजनक ही बाब असल्याचे सांगितले. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर, जन्म नोंदणी, प्रमाणपत्रांचे वितरण, अभिलेख व्यवस्थापन आणि संबंधित नियमांचे काटेकोर पालन होत आहे का, याची खात्री करण्यासाठी विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे मत त्यांनी यामध्ये मांडले आहे.
तपासणीदरम्यान प्रक्रियेत असलेल्या त्रुटी, अनियमितता, विलंब आणि नियमभंग झालेल्या प्रकरणांचा शोध घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे असून या संपूर्ण प्रक्रियेचे नियमित लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यात यावे, अशी ठाम भूमिका मांडली आहे. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता वाढेल आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होईल,असेही नमुद केले आहे. यामाध्यमातून अशाप्रकारच्या उपाययोजना राबवल्यास परदेशी नागरिकांचे अवैध वास्तव्य रोखण्यासही मदत होईल, असेही नमुद केले आहे.
