शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लागणार; मंत्री संजय शिरसाट यांचे विधानपरिषदेत आश्वासन!
मुंबई: महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार किशोर दराडे यांनी राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीचा प्रश्न लक्षवेधी सूचनेद्वारे अत्यंत आक्रमकपणे मांडला. अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन (पॉलिटेक्निक), फार्मसी आणि आर्किटेक्चर अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती गेल्या नऊ वर्षांपासून थकीत असल्याचा खळबळजनक मुद्दा त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला. यामुळे केवळ विद्यार्थ्यांचेच नुकसान होत नसून, विनाअनुदानित शिक्षण संस्था आर्थिक गर्तेत सापडल्या असून त्या बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे दराडे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
आमदार किशोर दराडे यांनी सभागृहात माहिती दिली की, विशेषतः OBC आणि NT प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. तसेच, महा-डीबीटी (Maha-DBT) पोर्टलवरील तांत्रिक गोंधळामुळे २०२१-२२ मधील ५८ कोटी रुपयांचा निधी अद्याप वितरित झालेला नाही. "संस्थांना बँकांचे हप्ते, वीज बिले आणि शिक्षकांचे पगार देणे कठीण झाले आहे," असे सांगत त्यांनी या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्याची मागणी केली. शिष्यवृत्तीचे अर्ज निकाली काढण्यासाठी १५ दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करावी आणि नूतनीकरणासाठी पुन्हा संपूर्ण फॉर्म भरण्याची अट रद्द करून ती प्रक्रिया सोपी करावी, अशा महत्त्वाच्या मागण्या त्यांनी यावेळी केल्या.
या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री संजय शिरसाट यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी मान्य केले की, तांत्रिक कारणांमुळे काही प्रमाणात निधी प्रलंबित असून तो त्वरित वितरित करण्यासाठी विभाग स्तरावर तातडीने कार्यवाही केली जाईल. दराडे यांच्या मागणीनुसार, SC प्रवर्गाची शिष्यवृत्ती थेट संस्थांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन शिरसाट यांनी दिले. तसेच, प्रलंबित अर्जांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरावरील समाजकल्याण आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक बोलावली जाईल, जेणेकरून पात्र असणारा एकही विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
