मुंबई : मालाड पूर्वमधील प्रकल्प बाधितांच्या (पीएपी) पुनर्वसनात घोटाळा झाल्याची बाब बुधवारी विधानसभेत चर्चेला आहे. याप्रकरणी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी केली जाईल आणि चौकशीचा अहवाल आल्यानंतरच या प्रकल्पाचे काम सुरू केले, अशी घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी केली.
मालाड पूर्व मधील पीएपी प्रकल्पाबाबत जागेसंबंधी आमदार अस्लम शेख यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावर राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, मालाड (पूर्व) येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या (पीएपी) पुनर्वसन प्रकल्पासाठी महापालिकेने ४७० कोटी रुपयांचे क्रेडिट नोट आणि १००टक्के टीडीआर देऊनही संबंधित विकासकाने अद्याप बांधकामाचा कोणताही प्लॅन सादर केलेला नाही. याची सखोल चौकशी करण्यात येईल. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा या भूखंडाला जास्त दर लावण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. ही जागा 'इको-सेन्सिटिव्ह' झोनमध्ये येते का आणि त्यासाठी वन विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज आहे का सर्व बाबींची चौकशी करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार योगेश सागर, मुरजी पटेल यांनी सहभाग घेतला.
