मुंबई: महाराष्ट्रात प्रलोभन किंवा बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी आज विधान परिषदेत एक अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकाच्या निमित्ताने राजकारणातील दोन दशकांपूर्वीचा एक महत्त्वाचा अध्याय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. २००४ च्या हिवाळी अधिवेशनात डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मेळघाटातील आदिवासींच्या धर्मांतराचा प्रश्न अत्यंत आक्रमकपणे मांडला होता. आज मांडण्यात आलेल्या या शासकीय विधेयकात डॉ. गोऱ्हे यांनी तेव्हा मांडलेल्या ज्वलंत भूमिकेचा आणि तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनांचा खोलवर संदर्भ पाहायला मिळाला.
२००४ मध्ये डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मेळघाटातील चिखलदरा आणि भंडारदरा सारख्या दुर्गम भागातील आदिवासींच्या परिस्थितीवर प्रकाश टाकला होता. "गरीब जनतेच्या अज्ञानाचा आणि गरिबीचा फायदा घेत त्यांना औषधे, शिक्षण आणि रोजगाराचे प्रलोभन दाखवून धर्मांतरासाठी प्रवृत्त केले जात आहे," असा आरोप त्यांनी तत्कालीन सभागृहात पुराव्यानिशी केला होता. सहलीच्या बहाण्याने नेऊन आदिवासींचे सामूहिक धर्मांतर केल्याचे विदारक सत्य त्यांनी समोर आणले होते. यावर उत्तर देताना तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील (आबा) यांनी मेळघाटात धर्मांतर घडवून आणणाऱ्यांविरुद्ध कठोर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते, तसेच अशा संवेदनशील भागात प्रशासनाने विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश दिले होते. सक्तीच्या धर्मांतराबाबत आबांनी दिलेल्या आश्वासनांची आठवण आज पुन्हा एकदा सभागृहात ताजी झाली.
आज सादर करण्यात आलेल्या नव्या विधेयकात डॉ. गोऱ्हे यांनी गेल्या २० वर्षांपासून लावून धरलेल्या मागण्यांचे प्रतिबिंब उमटले आहे. या विधेयकानुसार, धर्मांतरासाठी सक्ती करणे किंवा आर्थिक आमिष दाखवणे हा आता गंभीर दखलपात्र गुन्हा ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, यात दोषींना १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. पीडित व्यक्तीने तक्रार केल्यास तातडीने कारवाई करण्यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची तरतूदही यात समाविष्ट आहे. "२००४ पासून सुरू असलेला हा लढा आजही तितकाच प्रासंगिक आहे; केवळ चर्चा करण्यापेक्षा आता ठोस कायद्याची अंमलबजावणी होणे हीच काळाची गरज आहे," अशा शब्दांत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या विधेयकाचे स्वागत करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
