मुंबई: "धर्म हा केवळ मानवी श्रद्धेचा भाग असून त्याचा व्यवहारासाठी किंवा स्वार्थासाठी वापर करणे चुकीचे आहे. संविधानाने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याचा आदर राखतानाच, त्याचा गैरवापर रोखणे ही काळाची गरज आहे," अशी ठाम भूमिका भाजप गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आज विधान परिषदेत मांडली. राज्य सरकारने सादर केलेल्या 'धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावर' बोलताना त्यांनी या कायद्याचे स्वागत केले आणि महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या कडक कायद्याची आवश्यकता का होती, याचे सविस्तर विश्लेषण केले.
दरेकर यांनी नमूद केले की, देशातील इतर अनेक राज्यांनी यापूर्वीच असे कायदे केले आहेत आणि महाराष्ट्रातील जनतेकडूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून अशा मागणीचा पाठपुरावा केला जात होता. विशेषतः गरीब, वंचित आणि अशिक्षित घटकांना लक्ष्य करून, प्रलोभने देऊन किंवा भीती दाखवून केले जाणारे धर्मांतर हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून सामाजिक सलोखा बिघडवणारे षडयंत्र आहे. तरुण मुलींना खोटी नावे सांगून, हिंदू असल्याचे भासवून लग्नाच्या जाळ्यात ओढले जाते आणि नंतर धर्मांतर करून त्यांच्यावर अत्याचार केले जातात, अशा घटनांमुळे राज्यात वारंवार कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत होता. हे विधेयक अशा बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाच्या तरतुदीवर प्रकाश टाकताना दरेकर म्हणाले की, बेकायदेशीर धर्मांतरातून झालेल्या विवाहामुळे जन्मलेल्या मुलांच्या भवितव्याचा सरकारने सकारात्मक विचार केला आहे. अशा विवाहातून जन्माला आलेले मूल हे आईच्या मूळ धर्माचे मानले जाईल आणि त्याला वडिलांच्या मालमत्तेवर वारसा हक्कही मिळेल, ही तरतूद अत्यंत क्रांतिकारी आहे. यामुळे मुलांच्या कस्टडीचा आणि संगोपनाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. तसेच, या कायद्यात दोषींना सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद असली तरी, भविष्यात गरज पडल्यास ही शिक्षा आणखी कठोर करावी लागेल, असेही त्यांनी सुचवले.
शेवटी, या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत बोलताना त्यांनी गृह विभागाला महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. "केवळ फसवणूक झालेल्या व्यक्तीनेच तक्रार करावी अशी अट न ठेवता, समाजातील कोणत्याही घटकाने माहिती दिल्यास पोलिसांनी निष्पक्षपणे चौकशी करावी," अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, निरपराध लोकांना त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेत असतानाच, पीडित महिला आणि वंचित घटकांना तातडीने कायदेशीर संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडावी, असे आवाहन त्यांनी या चर्चेदरम्यान केले.
