सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे विधान परिषदेत आश्वासन
मुंबई : जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्ज वसुलीस देण्यात आलेली स्थगिती आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून आज विधानपरिषदेत जोरदार चर्चा झाली. आमदार शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बँकांची आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
बँकेची आर्थिक स्थिती आणि वसुलीत सुधारणा
अतिवृष्टीमुळे राज्य सरकारने जळगाव आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये कर्ज वसुलीस स्थगिती दिली होती. या निर्णयामुळे बँकांसमोर आर्थिक पेच निर्माण झाला होता. मात्र, सरकारने केलेल्या आवाहनानंतर जळगाव जिल्हा बँकेच्या वसुलीत मोठी सुधारणा झाली आहे. सुरुवातीला केवळ ४ कोटींवर असलेली वसुली आता ६० कोटींपर्यंत पोहोचली असून, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत हा आकडा ५०० कोटींच्या पार जाईल, असा विश्वास मंत्र्यांनी व्यक्त केला. जिल्हा बँकेची घडी बसवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी (MSC) बँकेकडून ८०० कोटींचे अतिरिक्त कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे खरीप हंगामात कर्ज वाटपासाठी १२०० ते १३०० कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे.
कर्ज पुनर्गठन आणि विशेष समितीची स्थापना
ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाचे पुनर्गठन (Restructuring) केले आहे, त्यांना कर्जमाफीच्या कक्षेत कसे आणता येईल, हा कळीचा मुद्दा आमदार शशिकांत शिंदे आणि सदाभाऊ खोत यांनी उपस्थित केला. यावर मंत्र्यांनी जाहीर केले की, पुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निकषांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल. तसेच, ज्यांचे पुनर्गठन अद्याप झालेले नाही, त्यांनी बँकेकडे वैयक्तिक अर्ज करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हरभरा उत्पादक आणि मत्स्य शेतीला दिलासा
आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हरभरा पिकासाठी कर्ज मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. बँकांकडे पुरेसा निधी असून पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने कर्ज वाटप करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, मत्स्य शेतीला आता शेतीचा दर्जा देण्यात
