मुंबई: महाराष्ट्रात गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेले आणि अत्यंत कडक तरतुदी असलेले ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, २०२६’ आता विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले आहे. सोमवारी रात्री विधानसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर, आज मंगळवारी विधान परिषदेतही त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. प्रलोभन, धाक-दपटशहा किंवा विवाहाचे आमिष दाखवून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतरणाला पायबंद घालणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
बळजबरीच्या धर्मांतरासाठी कठोर दंड आणि शिक्षा
या नवीन कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला फसवून किंवा 'दैवी चमत्कारांचा' बनाव रचून धर्मांतरित केल्यास संबंधितांना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जर पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमातीमधील असेल, तर किमान ७ वर्षे कारावास आणि ५ लाख रुपये दंड आकारला जाईल. विशेष म्हणजे, गुन्ह्याची पुनरावृत्ती करणाऱ्यांना थेट १० वर्षांच्या कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागेल.
विवाह आणि धर्मांतर: महत्त्वाचे नियम
या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह आता 'अवैध' (Null and Void) ठरवण्यात येणार आहेत. मात्र, अशा विवादास्पद विवाहातून जन्माला आलेल्या बालकांचे हित जपण्यासाठी त्यांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेत पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत, तसेच अशा मुलांची कस्टडी आईकडेच राहील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या इच्छेने (स्वेच्छेने) धर्म बदलायचा असेल, तर त्याला ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना तशी रीतसर नोटीस देणे बंधनकारक असेल.
संस्थांवर टाच आणि तपासाचे स्वरूप
केवळ व्यक्तीच नव्हे, तर धर्मांतरासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्थांवरही सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. दुसऱ्या धर्माचा अपमान करून स्वतःच्या धर्माचे उदात्तीकरण करणे किंवा 'दैवी प्रकोपाची' भीती दाखवणे हा आता गुन्हा ठरेल. दोषी आढळणाऱ्या संस्थांची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि त्यांचे सरकारी अनुदान कायमचे बंद करण्यात येईल. या प्रकरणांचा तपास किमान पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) दर्जाचा अधिकारी करेल आणि याची सुनावणी थेट सत्र न्यायालयात (Sessions Court) होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, धर्मांतर बळजबरीने झालेले नाही, हे सिद्ध करण्याची कायदेशीर जबाबदारी आता आरोपीवर सोपवण्यात आली आहे.
आज विधान परिषदेत 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, २०२६' वर चर्चा होताना सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी या कायद्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला, तर विरोधकांनी काही तांत्रिक मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले.
गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर: "हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही"
विधेयक मांडताना गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, "हे विधेयक कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून, केवळ फसवणूक, भीती आणि प्रलोभनाद्वारे होणाऱ्या 'सक्तीच्या' धर्मांतराला चाप लावण्यासाठी आहे. ज्यांना खरोखर स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे आहे, त्यांच्यासाठी ६० दिवस आधी नोटीस देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. मात्र, महिला आणि अल्पवयीन मुलांच्या बाबतीत जे गुन्हे घडतील, त्यामध्ये दोषींना कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाणार नाही," असे त्यांनी सभागृहात ठणकावून सांगितले.
चित्रा वाघ: "फसवणूक होणाऱ्या मुलींसाठी हा कायदा ढाल ठरेल"
महिलांच्या हक्कासाठी सातत्याने आवाज उठवणाऱ्या चित्रा वाघ यांनी या विधेयकाचे जोरदार स्वागत केले. "विवाहाचे आमिष दाखवून किंवा स्वतःचे नाव बदलून हिंदू मुलींची जी फसवणूक केली जाते, ती आता थांबेल. अनेक मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांचे सक्तीने धर्मांतर केले जाते, त्यांच्यासाठी हा कायदा एक संरक्षक ढाल ठरेल," असे त्या म्हणाल्या. तसेच, अशा विवादास्पद विवाहातून जन्मलेल्या मुलांच्या कस्टडीचा अधिकार आईला देणे आणि त्यांना वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क देणे, हा महिलांना न्याय देणारा क्रांतीकारी निर्णय असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
प्रसाद लाड: "संस्थांच्या माध्यमातून चालणाऱ्या धर्मांतरावर वचक"
प्रसाद लाड यांनी प्रामुख्याने धर्मांतरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आर्थिक प्रलोभनांवर भाष्य केले. ते म्हणाले की, "काही संस्था परकीय निधीचा (Foreign Funding) गैरवापर करून गरीब आणि गरजू नागरिकांना पैसे किंवा मोफत शिक्षणाचे आमिष दाखवतात. अशा संस्थांची नोंदणी रद्द करून त्यांचे सरकारी अनुदान बंद करण्याची तरतूद करून सरकारने योग्य पाऊल उचलले आहे. धर्माचा अपमान करून किंवा 'दैवी प्रकोप' होईल अशी भीती घालून लोकांचे मन वळवणे, हा गंभीर गुन्हाच मानला जावा," अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
